सिआईबीको ‘हाइप्रोफाइल पक्राउ’ अभियान: अनुसन्धान कमजोर कि सस्तो लोकप्रियताको खेल ?
कागजपत्र |
काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) लगातार चर्चामा छ । कारण— देशका ठूला उद्योगी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पूर्वसांसद, पूर्वसचिवदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मलाई एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ गर्ने आक्रामक शैली ।
तर, सिआईबीले ‘ठूलो सफलता’ भन्दै सार्वजनिक गरेका अधिकांश पक्राउ केही दिन नबित्दै अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय वा उच्च अदालतबाट धरौटी, हाजिरी जमानी वा साधारण तारेखमा छुट्न थालेपछि अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ— सिआईबी वास्तवमै बलियो अनुसन्धान गरेर अघि बढिरहेको छ, कि केवल ‘हाइप्रोफाइल पक्राउ’ मार्फत सस्तो लोकप्रियता खोजिरहेको छ ?
अझ रोचक त के देखिएको छ भने, कतिपय चर्चित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेलगत्तै उनीहरू सुविधासम्पन्न अस्पताल पुग्ने, हिरासत बसाइ छोटिने, अनि अन्ततः अदालतबाट सहजै रिहा हुने क्रम लगभग ‘प्याटर्न’ जस्तै देखिन थालेको छ ।
अदालतले थुनामा राख्नै मानेन
पछिल्ला केही महिनाका घटनाक्रम हेर्दा सिआईबीले ठूलो प्रचारसहित पक्राउ गरेका धेरैजसो व्यक्तिमाथि अदालतले नै अनुसन्धानको आधार कमजोर देखाएको संकेत गरेको छ ।
कुनै मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले “थुनाबाहिर अनुसन्धान गर” भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ भने कतिपयमा अदालतले म्याद थप्नै अस्वीकार गरेको छ । अझ केही प्रकरणमा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘ठूलो अपराध सञ्जाल’ दाबी गरे पनि अदालतमा पुगेपछि मुद्दा सामान्य धरौटीमै सीमित भएको देखिन्छ ।
यसले दुईवटा प्रश्न उठाएको छ— सिआईबीको अनुसन्धान कमजोर हो ? वा नियत नै प्रचारमुखी हो ? ‘पहिले पक्राउ, पछि प्रमाण खोज्ने’ शैली ?
प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीहरू नै अहिले सिआईबीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी का अनुसार आर्थिक तथा बैंकिङ प्रकृतिका मुद्दामा प्रारम्भिक अनुसन्धान धेरैजसो थुनाबाहिरबाटै गरिनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त प्रमाण, कागजात र कानुनी आधार तयार भएपछि मात्रै पक्राउ उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय सिआईबीले भने “पहिले पक्राउ गर्ने, पछि प्रमाण खोज्ने” शैली अपनाएको आरोप बढ्दो छ ।
कतिपय संवेदनशील आर्थिक मुद्दामा नियामक निकायको राय स्पष्ट नहुँदै, बैंकिङ क्षेत्रको प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी र कानुनी आधार मजबुत नबनाई पक्राउमा हतार गरिएको देखिएको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
ठूला नाम समातियो, तर मुद्दा टिकेन
देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ परे, तर सरकारी वकिल कार्यालयले नै थुनाबाहिर अनुसन्धान गर्न भन्यो । अर्जुन कार्की पक्राउ परे, अदालतले धरौटीमा छोड्यो । अशोक शेरचन २७ दिन हिरासत बसे, अन्ततः हाजिरी जमानीमा छुटे । शेखर गोल्छा पक्राउ परे, अदालतले म्याद थप्नै अस्वीकार गर्यो ।
विक्रम पाण्डे ‘ई–बिडिङ ह्याक’ जस्तो गम्भीर आरोपमा समातिए, तर धरौटीमा छुटे । ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउको दुई दिनमै सर्वोच्च अदालतबाट रिहा भए । यी सबै घटनाले सिआईबीको अनुसन्धान क्षमतामाथि मात्रै होइन, संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।
सिआईबी आफ्नो मूल म्यान्डेटबाट विचलित ?
सिआईबी मूलतः संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, जटिल आर्थिक अपराध र उच्चस्तरीय अनुसन्धानका लागि गठन गरिएको विशेष निकाय हो ।
तर, अहिलेको कार्यशैली हेर्दा सिआईबी अनुसन्धानभन्दा बढी ‘मिडिया इम्प्याक्ट’ मा केन्द्रित देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
प्रहरी वृत्तमै कतिपय अधिकारीहरू “ठूला नाम पक्राउ गरेपछि तत्काल चर्चा पाइन्छ” भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको बताउँछन् । तर, अदालतमा पुगेर मुद्दा टिक्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सिआईबीकै गरिमा र विश्वसनीयतामा परिरहेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, कतिपय मुद्दामा प्रहरीको प्रारम्भिक दाबी र अदालतमा पेश गरिएको मिसिलबीच नै ठूलो अन्तर देखिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक सन्देश
बैंकका सिइओ, उद्योगी र ठूला व्यवसायी पक्राउ पर्दा त्यसले केवल व्यक्ति मात्र होइन, समग्र बैंकिङ र लगानी वातावरणमै मनोवैज्ञानिक असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
यदि पर्याप्त प्रमाणबिना नै पक्राउ गरिने र पछि अदालतबाट धमाधम छुट्ने अवस्था दोहोरिरह्यो भने त्यसले राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ ।
राज्यका अनुसन्धान निकाय शक्तिशाली हुनुपर्छ, तर त्यो शक्ति कानुनी परिपक्वता, प्रमाण र व्यावसायिकतामा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथा “हाइप्रोफाइल पक्राउ” केही दिनको हेडलाइन त बन्न सक्छ, तर अन्ततः त्यसले सिआईबीकै संस्थागत गरिमामा आँच पुर्याउने जोखिम बढ्दै जाने प्रहरी कै उच्च अधिकारी हरूले बताउन थालेका छन् ।
