संरचना बदल्दा मात्र सुधार सम्भवः नेपालको राजनीतिक मोड

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट देखिन्छ—प्रणाली परिवर्तन बारम्बार भयो, तर शासनको गुणस्तर भने अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेन। प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता लागू भयो, तर जनता अझै पनि कमजोर प्रशासन, ढिलो निर्णय प्रक्रिया र बढ्दो राजनीतिक खर्चको मार भोगिरहेका छन्। यही कारण अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ—के नेपालले आफ्नो राजनीतिक संरचनालाई पुनर्विचार गर्ने समय आएको छैन?

सबैभन्दा पहिले चर्चा गर्नुपर्ने विषय हो सरकारको आकार। अहिले नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय छन्। तर धेरै मन्त्रालयको काम आपसमा दोहोरिन्छ। मन्त्रालय धेरै हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्छ, निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्छ र जिम्मेवारी अस्पष्ट हुन्छ। यदि मन्त्रालयलाई घटाएर १० वटा मुख्य मन्त्रालय मात्र बनाइयो भने सरकार सानो, चुस्त र उत्तरदायी बन्न सक्छ। विश्वका केही सफल राष्ट्रहरूले सानो तर दक्ष सरकारमार्फत प्रभावकारी शासन दिएका उदाहरण छन्। उदाहरणका लागि Singapore ले सीमित मन्त्रालय र अत्यन्त पेशागत प्रशासनको आधारमा छोटो समयमै उल्लेखनीय आर्थिक विकास हासिल गरेको छ। यसले देखाउँछ कि विकासका लागि ठूलो सरकार होइन, सक्षम र उत्तरदायी सरकार आवश्यक हुन्छ।

नेपालको अर्को प्रमुख समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो। संसदीय प्रणालीका कारण सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, जसले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बहस पुनः उठिरहेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित गरियो भने नेतृत्व स्थिर बन्न सक्छ र पाँच वर्षसम्म स्पष्ट कार्यकारी अधिकारसहित काम गर्न सक्छ। यस्तै प्रकारको शक्तिशाली कार्यकारी संरचना France मा देखिन्छ, जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वले राज्य सञ्चालनमा स्पष्टता र स्थायित्व ल्याएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित सेवा र विकास दिन नसकेको आलोचना छ भने अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्च निकै बढेको तथ्य पनि छ। यदि प्रदेश संरचना हटाएर केन्द्र र स्थानीय तह मात्र बलियो बनाइयो भने शासन प्रणाली सरल र खर्च कम हुने तर्क पनि केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि विवादित पक्षहरू छन्। विशेष गरी समानुपातिक प्रणालीले समावेशिताको लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा यो दलहरूको आन्तरिक भागबण्डाको माध्यम जस्तो देखिन थालेको आलोचना बढेको छ। धेरै अवस्थामा जनताले प्रत्यक्ष नचिनेका वा जनमतको आधार कमजोर भएका व्यक्तिहरू संसदमा पुग्ने परिस्थिति बनेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई मात्र आधार बनाउने प्रणालीले जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व अझ बढाउन सक्छ भन्ने तर्क पनि बलियो हुँदै गएको छ।

त्यसैगरी संघीय संरचनाभित्रको प्रदेश व्यवस्था पनि विवादको विषय बनेको छ। प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित सेवा र विकास दिन नसकेको आलोचना छ भने अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्च निकै बढेको तथ्य पनि छ। यदि प्रदेश संरचना हटाएर केन्द्र र स्थानीय तह मात्र बलियो बनाइयो भने शासन प्रणाली सरल र खर्च कम हुने तर्क पनि केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

स्थानीय तहको संरचनामा पनि पुनर्विचारको आवश्यकता देखिन्छ। अहिले नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन्। केही विश्लेषकका अनुसार यो संख्या अत्यधिक भएकोले प्रशासनिक खर्च र राजनीतिक पदहरूको संख्या बढेको छ। यदि स्थानीय तहलाई घटाएर ५०० भित्र सीमित गरियो भने स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्छ। साथै मालपोत, नापी, नागरिकता, सिफारिस जस्ता दैनिक प्रशासनिक सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइएमा जनताले सेवा लिन केन्द्र वा जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता घट्न सक्छ।

स्थानीय शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अर्को बहस पनि उठिरहेको छ—दलविहीन स्थानीय प्रतिनिधित्व। स्थानीय तहलाई दलगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रभन्दा विकास र सेवा केन्द्र बनाउन सकियो भने निर्णय प्रक्रियामा समुदायको भूमिका बढ्न सक्छ। केही हदसम्म यस्तो अभ्यास Switzerland का स्थानीय प्रशासनिक संरचनामा देख्न सकिन्छ, जहाँ समुदाय र स्थानीय सहमतिलाई ठूलो महत्व दिइन्छ।

राजनीतिक प्रणालीबारे बहस गर्दा अर्को संवेदनशील विषय पनि उठ्छ—संवैधानिक राजतन्त्र। नेपालले राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र अपनाइसकेको छ। तर केही विश्लेषकहरूका अनुसार सांकेतिक राजसंस्थाले राष्ट्रिय एकता र निरन्तरताको प्रतीकको रूपमा काम गर्न सक्छ। विश्वका केही स्थिर लोकतान्त्रिक मुलुकहरू, जस्तै United Kingdom वा Japan, मा राजसंस्था सांकेतिक भए पनि राजनीतिक प्रणाली स्थिर र लोकतान्त्रिक छ।

निःसन्देह, यी सबै प्रस्तावहरू सहमतिका विषय होइनन्, ती बहसका विषय हुन्। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—नेपालको राजनीतिक प्रणाली अहिले जनताबाट प्रश्नको घेरामा छ। यदि शासन संरचना जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुन्छ भने त्यसबारे खुला बहस हुनु लोकतन्त्रकै स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ।

नेपालको भविष्य केवल प्रणाली परिवर्तनले मात्र तय हुँदैन, तर सही संरचना, उत्तरदायी नेतृत्व र सक्षम प्रशासनले विकासको बाटो अवश्य सजिलो बनाउन सक्छ। प्रश्न अब यो हो—नेपालले साहस गरेर आफ्नो शासन प्रणालीको पुनर्विचार गर्नेछ कि यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिनेछ ? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ।