ओपीडी सेवा घटाउँदै स्वास्थ्य बीमा, वर्षमा २५ हजारको मात्रै सुविधा पाइने

काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमाबाट बीमित बिरामीले अब एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपीडी) सेवामा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपचार सुविधा लिन पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ओपीडी सेवामा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्न नयाँ सेवा वर्गीकरण लागू गर्न लागेको हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बीमाको ठूलो हिस्सा ओपीडी सेवामै खर्चिन थालेपछि सन्तुलन मिलाउन यो निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको उपचार खर्च अब अस्पताल भर्ना, प्रयोगशाला (ल्याब) परीक्षण तथा आकस्मिक उपचार सेवामा मात्र उपयोग गर्न सकिनेछ ।

बोर्डले आगामी फागुन १ गतेदेखि यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आईसीयू उपचार र शल्यक्रियाजस्ता महँगा सेवामा बीमाको रकम पर्याप्त नपुग्ने अवस्था देखिएपछि ओपीडी सेवामा सीमितता लगाइएको बोर्डको भनाइ छ ।

हाल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । यो बीमाबाट एउटै परिवारका पाँच सदस्यले एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, अब ओपीडी सेवामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएमा सोभन्दा माथिको रकम बिरामी आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।

बोर्डको अध्ययनअनुसार हाल स्वास्थ्य बीमाको करिब ७१ प्रतिशत खर्च ओपीडी सेवामै हुने गरेको छ भने बाँकी रकम अस्पताल भर्ना र आकस्मिक उपचारमा खर्च भइरहेको छ । ओपीडी सेवामा सीमा तोकिएपछि बीमाको दुरुपयोग घट्ने बोर्डको दाबी छ ।

यद्यपि, विशेषज्ञहरूले यस निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रिमियमको भार बढ्दै जाँदा विपन्न तथा गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा झनै महँगो बन्ने र बिमितको संख्या घट्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । बोर्डकै अध्ययनले अधिकांश बिमितले सेवा लिनकै उद्देश्यले मात्र बीमा गराउने गरेको देखाएको छ ।

घरमा दीर्घरोगी, बिरामी सदस्य भएका वा स्वास्थ्य जोखिम बढी रहेका व्यक्तिहरूले बढी मात्रामा बीमा सेवा लिँदा बीमाको वित्तीय अवस्था थप कमजोर बन्दै गएको बोर्डको आन्तरिक मूल्याङ्कनले देखाएको छ ।