राम्रोसँग नबुझी बेलायत आउँदा नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परे : राजदूत घिमिरे

नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सदिऔँदेखि मैत्री सम्बन्ध रहँदै आएको छ । संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली आवासीय राजदूत र सहप्रमाणीकृत भएको आयरल्याण्डका लागि केही महिनाअघि नियुक्त भएका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राखी संयुक्त अधिराज्यसँगको हाम्रो ऐतिहासिक सु–सम्बन्ध, यस राष्ट्रको समुन्नत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र सुदृढ शासकीय क्षमता र ती क्षमतासँग नेपाल र नेपालीको समुन्नतिका लागि अद्वितीय सम्भावनाहरु रहेको देख्छन् ।

नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई कन्सुलर सेवा संयुक्त अधिराज्यमा भूपू गोर्खाका परिवारलगायत विभिन्न कामका लागि आएका नेपालीको सङ्ख्या करिब दुई लाख रहेको अनुमान छ । विगतमा तीन दशकभन्दा बढी अवधि सार्वजनिक पदमा रहँदा युरोपमा सार्वजनिक नीति र सुधार विषयमा एमफिल अध्ययन गर्दा होस् वा हार्वर्ड विश्वविद्यालयदेखि अनगिन्ती विश्वस्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा प्रशिक्षित भएका उनले चेभेनिङ्ग फेलो भएर विद्यार्थीका रुपमा संयुक्त अधिराज्यको योर्क विश्वविद्यालयमा प्रशिक्षित भइरहँदा त्यस भूमिमा बस्ने नेपालीहरुले भोगेका समस्या र नेपालको सुमुन्नतिको सम्भावनालाई जनस्तर सँगसँगै प्राज्ञिक कोणबाट अवलोकन गरेका छन् । हाल कायम सम्बन्धलाई सम्वर्द्धन गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम लाभ हासिल गर्नु नै आफ्नो जिम्मेवारी ठान्ने राजदूत घिमिरेसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा गरेको कुराकानी –

नेपाल–संयुक्त अधिराज्यबीचको सदिऔँदेखिको सम्बन्धका आयामहरुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

संयुक्त अधिराज्य आर्थिक रूपमा विश्वकै शक्तिशाली र विकसित राष्ट्रहरूको सङ्गठन जी–७ को प्रमुख सदस्य हो । त्यस्तै, जी–२० समूहको पनि यो सकृय सदस्य राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्रका रूपमा रहनुका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा सबैभन्दा बढी आर्थिक योगदान गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये पर्दछ ।

त्यसैगरी भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका विश्वका ५६ राष्ट्र र करिब २ दशमलव ७ अर्ब जनसङ्ख्या भएका कमनवेल्थ संस्थाको नेतृत्व पनि संयुक्त अधिराज्यले गर्दै आएको छ । ३१ जनवरी २०२० देखि युरोपेली समुदायको सदस्यता परित्याग गरेपछि संयुक्त अधिराज्यले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा अझ बढी सक्रियता देखाउँदै सबै क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका अभिवृद्धि गरिरहेको छ ।

संयुक्त अधिराज्यसँगको नेपालको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धका विविध आयामलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत विभिन्न सम्बन्धका कोणबाट हेर्न सकिन्छ । सन् १८१६ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सुगौलीको सन्धि भएपछि सुरु भएको औपचारिक सम्बन्धमा सन् १९२३ मा द ग्रेट ब्रिटेन र नेपालबीच भएको मैत्रीसन्धिले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप औपचारिकता दिएको थियो ।

नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सुदृढीकरण गर्न त्यो सन्धि कोशेढुङ्गा बन्यो । नेपालमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने संयुक्त अधिराज्य नै विश्वको पहिलो मुलुक हो ।

आर्थिक कूटनीतिमा राम्रो दख्खल राख्नुहुने तपाईं आगामी दिनमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धलाई कसरी बढाउनसक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

उच्च प्रतिव्यक्ति आय र विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको कारण संयुक्त अधिराज्य एक ठूलो उपभोक्ता बजार पनि हो । नेपालको छविका कारण नेपालको निर्यातका लागि सो बजार निकै महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यस दिशामा बेलायत सरकारले जुन २०२३ मा जारी गरेको विकाशोन्मुख मुलुकहरुको व्यापार योजनामा नेपाललाई योग्य राष्ट्रहरुको सूचीमा राखेको छ, जसले अतिकम विकसित रहँदा नेपालले पाएको सौविध्य प्रणालीलाई विस्थापन गरेको छ ।

साथै, नेपालका वस्तुहरुलाई हातहतियारबाहेक सबै सामग्रीका लागि बजार पहुँच दिने सम्झौताअनुरुप करिब ९९ दशमलव ८ प्रतिशत वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिने प्रावधान छ । तर, यी दुवै योजनाहरुको हालसम्म कम उपयोग भएको पाइन्छ । त्यसो त नेपाल र संयुक्त अधिराज्यले १९६५ मा अति सौविध्य मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनमा गरेको प्रवेशसँगै त्यो असान्दर्भिक भइसकेको छ । यसबीच वस्तुगततर्फ धेरैजसो तयारी पोसाक, कार्पेट, पस्मिना, चाँदीका गरगहना, नेपाली कागजजस्ता हस्तकलाका सामानहरु नेपालबाट निर्यात भएका छन् भने धेरैजसो मेसिनरी सामान, पेयपदार्थ, हवाइजहाजका पार्टपुर्जा, शृङ्गारका सामान एवं स्वास्थ्य सामग्रीहरु नेपाल आयात भएका छन् । सेवाजन्य व्यापारतर्फ पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपालबाट सेवा व्यापारको निर्यात बढदै गइरहेको छ । बेलायतको युके एक्पोर्ट फाइनान्सले नेपालको हरित ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गर्न तयार रहेको देखिन्छ ।

बेलायती व्यापार तथा वाणिज्य विभागको २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार कुल द्विपक्षीय व्यापार ३०० मिलियन पाउण्ड अर्थात रु ५१ अर्ब बराबर रहेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट निर्यात रु ३४ अर्ब र नेपालमा आयात रु १७ अर्ब भएको देखिन्छ । नेपालबाट संयुक्त अधिराज्यतर्फ भएको कूल निर्यातको ९० प्रतिशत योगदान सेवा निर्यातको रहेको छ ।

नेपालमा संंयुक्त अधिराज्यबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

संंयुक्त अधिराज्यबाट हुने लगानीलाई लक्षितगरी सन १९९३ मार्च २ मा प्रवर्द्धन र लगानीको संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । तथापी पूर्ण आकारको द्विपक्षीय लगानी सम्झौता भने लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेपनि टुङ्गिएको छैन । हालसम्म बैङ्क, पर्यटन, शिक्षा र प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी प्राप्त भएको छ भने होटेल, चिया प्रशोधन, कलेज, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसायहरुमा संयुक्त लगानी भएका छन् । तथापि दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वएसियाका नेपालजस्ता राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा आएको वैदेशिक लगानी एकदम न्यून छ ।

गत केही वर्षयता बेलायतका लगानीको अवधारणामा समाजको लागि जिम्मेवार लगानी गर्ने ब्रिटिस अन्तरराष्ट्रिय लगानीजस्ता संस्थाहरुले समेत नेपालको बैंकिङ्ग, आइटीलगायतका क्षेत्रमा सय मिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गरेको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा विश्वबाट हुने लगानी प्रतिवद्धताको उच्चतम बिन्दु करीब ४.५ प्रतिशत सन २००४ मा पुगेकोमा सन २०२० मा ११ प्रतिशत कटेको थियो । तर त्यसपछि भने यसमा क्रमशः गिरावट आउँदै १ प्रतिशतभन्दा कम हुन पुगेको छ । रकमको दृष्टिले सबैभन्दा उच्चतम बिन्दु सन् २०१६ मा रु २०८० मिलियन र सन २०२० मा रु १९२६ मिलियन पुगेको थियो । त्यसपछि भने पुनः घट्दो क्रममा छ ।

ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको अधिकारको मुद्दा यहाँकै कार्यकालमा समाधान होला त ?

ब्रिटिस गोर्खा फौज नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको सम्बन्धको विशेष कडी हो । सन् १८१५ अप्रिल २४ बाट ब्रिटिश आर्मीमा थालिएको गोर्खा फौजको लामो इतिहास छ । ब्रिटिशका लागि प्रथम तथा दोस्रो विश्व युद्धलगायत विश्वका विभिन्न भूभागमा अनगिन्ती युद्धहरु लडेको गोर्खा फौजले वीरता र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास विश्वसामु बनाएको छ ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार चार गोर्खा रेजिमेण्ट ब्रिटिस सेनासँग रहेसँगै गोर्खाहरुले ब्रिटिश सेनामा सेवा गर्दै आएका छन् । यसबीच सन् १९९७ पछि ब्रिटिस सेनामा कार्यरत र सेवानिवृत्त गोर्खाहरूले ब्रिटिस समकक्षी सरह तलब र पेन्सन पाएका छन् । तथापि त्यसअघि निवृत्त भएकाहरूले ब्रिटिस समकक्षीहरू सरह पेन्सन स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधा नपाएको विषयमा ब्रिटिस गोर्खाहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सन र अन्य सुविधाका विषयमा न्यायोचित रूपमा यो विषयको सम्बोधन हुन नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीले समस्या झेल्नुपरेको सुनिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

शैक्षिक क्षेत्र नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । हरेक वर्ष हजारौँको सङ्खयामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू बेलायतका कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा आउने गरेका छन् । त्यस्तै संयुक्त अधिराज्य सरकारले केही विषयमा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पनि निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बेलायतमा जान नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिने नेपाली विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या आव २०७७/७८ देखि निरन्तर बढ्दो छ ।

पछिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको एक लाख दुई हजार ६१० भन्दा बढेर एक लाख १२ हजार ५९३ पुगेको छ । विश्वभरका लागि जारी भएको यो संख्यामा बेलायतको अंश करीब १२ प्रतिशत रहेबाट नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण निकै रहेको देखिन्छ । नेपालबाट आउने कतिपय विद्यार्थीहरुले कलेजलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, यहाँको काम तथा बस्ने व्यवस्था लगायतका विषयमा राम्रोसँग नबुझी आउँदा समस्यामा पर्ने गरेको छ ।

बेलायतले नेपालबाट चाहिने दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्तिका लागि थप श्रम सम्झौता गर्ने सम्भावना छ । हाल सम्झौता भइसकेको नेपालबाट बेलायत नर्स पठाउनेसम्बन्धी श्रमसम्झौताको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै यहाँका विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरीसम्बन्धन, प्राज्ञिक आदानप्रदान, अनुसन्धान सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्न सम्भावना खोजिनेछ ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा के कस्ता चुनौती छन् ?

संयुक्त अधिराज्य अवसरको मुलुक हो । सदिऔँदेखिको मैत्री सम्बन्धका कारण नेपालप्रति यहाँको सरकार र वासिन्दा सकारात्मक भएकाले यहाँबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म बेलायतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण नभएको अवस्थामा त्यस्तो उच्चस्तरको भ्रमण गराउने र नेपालबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमणहरुलाई निरन्तरता दिन सकिएमा सहयोगका नयाँ सम्भावनाहरु खेज्न सकिनेछ ।

पछिल्लो समय यहाँको अथैतन्त्र केही कमजोर हुँदा नेपालजस्ता विकाशोन्मुख देशलाई दिने सहयोगमा कटौती भएको छ । यस अवस्थामा सहयोग कम नगर्न मैले आफ्नो ठाउँबाट यहाँका उच्च अधिकारीहरुसँग कुरा त गरेको छु, सँगसँगै सरकारी उच्च तहबाट पनि पहल हुन आवश्यक छ । गोरखा सैनिकको मुद्धालाई पनि छिटै निस्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने छ ।

बङ्गलादेश, भारतका डायस्फोराले जस्तै नेपाली डायस्फोराले पनि यहाँको लगानीलाई नेपाल लैजाने बलियो आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली उत्पादन र सेवालाई संयुक्त अधिराज्यमा बढाउन सरकारीर निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिकाको खाँचो छ ।