उत्तराखण्डमा २५ नेपाली मूलका परिवारले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको दाबी

काठमाडौं-  नेपाली मूलका २५ परिवारमाथि नक्कली कागजात प्रयोग गरेर भारतीय नागरिकता लिएको तथा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा भारतको उत्तराखण्ड उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

उत्तराखण्ड उच्च अदालतले बुधबार उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै आफूलाई भारतीय नागरिक बताउने नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले नैनीताल आसपासका सरकारी तथा वन क्षेत्रका जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेको आरोपबारे सरकारको धारणा मागेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश मनोजकुमार गुप्ता र न्यायाधीश सुभाष उपाध्यायको संयुक्त इजलासले नेपालीहरू कुन नीतिअन्तर्गत भारतमा बसिरहेका छन् र उनीहरूले कसरी जग्गा प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले तीन साताभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सुनुवाइका क्रममा भारत सरकारले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार नेपाली नागरिकलाई भारतमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार रहेको लिखित जवाफ दिएको थियो ।

तर, रिट निवेदक पक्षले उक्त तर्कको विरोध गर्दै भारतमा नेपाली नागरिकले जग्गा खरिद गर्दा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन् । साथै नेपालमा भारतीय नागरिकलाई समान सुविधा उपलब्ध नभएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

मुद्दा नैनीताल निवासी पवन जाटवले दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा नैनीताल जिल्लाको खुर्पताल ग्रामसभास्थित टोक खाडी क्षेत्रको बाजुँ स्क्वायरमा नेपाली मूलका नागरिकहरूले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गामा घर निर्माण गरेर बसोबास गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ ।

रिटमा करिब २५ परिवारले भारतीय नागरिकताको औपचारिक प्रक्रिया पूरा नगरी गैरकानुनी रूपमा आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र, रासन कार्ड तथा स्वास्थ्य सेवा कार्ड प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले ती कागजातको आधारमा सरकारी सुविधा लिएको, मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराएको तथा पानी र बिजुली सेवासमेत उपभोग गरेको आरोप रिट निवेदकको छ ।

रिटमा यस्ता कागजात जारी गर्ने सरकारी अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही गर्न माग गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन तथा राज्य सरकारलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले अदालत जान बाध्य भएको रिट निवेदकको भनाइ छ ।