प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधिबारे सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाँदै सरकार

काठमाडौं – सरकार अवकाश नजिक पुगेका २१ प्रहरीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाने भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवन श्रेष्ठसहितका अधिकृतले गत बुधबार दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले बिहीबार ‘तत्काल अवकाश पत्र नथमाउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको हो । सम्भवतः उक्त मुद्दाका बारेमा सरकार मंगलबार भ्याकेटमा जाने स्रोतले दाबी गरेको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अवकाशमा नपठाउने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतहरुको सेवाअवधि लम्बिने भएको थियो । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा, उमेर र पदावधिका कारणले अवकाश दिने व्यवस्था भए अनुरुप ३० वर्षे सेवा अवधिबाट यही भदौ १६ गते ठूलो संख्यामा अधिकृतहरु अवकाशमा जाने तयारीमा थिए ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी), बरिष्ठ उपरिक्षक ९एसएसपी), उपरिक्षक (एसपी, नायब उपरिक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरिक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित ९० अधिकृतहरु यही १६ गते अवकाशमा जाँदै थिए । तर, एसएसपीहरु जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे रवीन्द्र रेग्मी, एसपीहरू कृष्ण प्रसाई, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, डीएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा, जयराम वन्त, इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाइँका तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको यस आदेशसँगै नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वको रोलक्रम पनि खल्बलिएको छ । जसले गर्दा संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकोले सरकारले भ्याकेटमा जाने भएको हो ।

भदौ १६ मै अवकाश पाउनुपर्ने अधिकृतहरुको मुद्दामा असोज १० गतेमात्र पेसी तोकिनुले पनि सरकार सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेट जाने भएको हो ।

के हो भ्याकेट भनेको ?

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा जान पाइने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ ।

‘भ्याकेट’ भन्नाले अदालतले गरेका आदेशहरु खारेज गर्न सरकारले दिने निवेदन हो। अदालतले सरकारको भ्याकेट दर्ता गर्नै अस्वीकार समेत गर्न सक्दछ । सर्वोच्च अदालत नियमावली ४१ को उपनियम ३ अनुसार- ‘एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको अवस्था त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनका लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्ने’ छ।

नियमावलीमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

को–को जान पाउँछन् भ्याकेटमा ?

अदालतको कुनै फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेमा सरकारका साथै सम्बन्धित पक्षहरु पनि भ्याकेटमा जान पाउने प्रावधान रहेको छ । यस नियमअनुसार यस मुद्दामा नेपाल प्रहरी स्वयं संगठन पनि भ्याकेटमा जान पाउँछ ।

साथै उक्त फैसलाको चित्त नबुझेका कुनै प्रहरी अधिकृतहरु पनि भ्याकेटमा जान सक्नेछन् । तर सम्बन्धित अदालतले उक्त भ्याकेट नै खारेज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।