ओलीसँग जुरेको १४ जुलाईको संयोग, बालुवाटारदेखि बालुवाटारसम्मै
कागजपत्र |
काठमाडौं– अंग्रेजी तारिख १४ जुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जोडिने एक महत्वपूर्ण परिघटना बनेको छ । उनको राजनीतिक जीवनमा १४ जुलाईको अनौठो संयोग छ ।
आजभन्दा ३ वर्षअघि सन् २०२१ जुलाई १४ कै दिन उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमका बीच ओलीले बालुवाटारबाट छाडेका थिए ।
तत्कालीन समयमा उनी प्रधानमन्त्री थिए । १४ जुलाईका दिन उनी बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरीदै बालकोट पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको परमाधेशपछि युवा संघको स्कटिङसहित उनी बालकोट प्रवेश गरेका थिए ।
बालुवाटारबाट बाहिरीदा पूर्व मन्त्री तथा एमाले युवा नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा हजारौंको र्यालीले बालकोट पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली सिधैं बार्दलीमा गएर सुभेच्छुकहरुलाई अभिवादन गरेका थिए ।
यसै समयबाट राजनीतिमा बार्दली चर्चामा आएको थियो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, १४ जुलाईकै दिन सन् २०२४ मा उनी बार्दलीबाट बालुवाटार फर्किए प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १४ जुलाईका दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
बालुवाटारबाट बाल्कोट र फेरि बालकोट हुँदै बालुवाटर प्रवेश गर्दैका तीन वर्षमा नेपालको राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका बारेमा चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यसको पहिलो खुटकिलोको रुपमा थियो नेकपा विभाजन । नेकपा आफ्नो पार्टीको नाम भन्दै ऋषीराम कट्टेलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
नभन्दै अदालतले कट्टेलकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो ।
फागुन २२ मा तत्कालीन नेकपा खारेज भयो । एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
०७७ पुस ५ मा गरिएको विघटनलाई ११ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भन्दै खारेज गर्र्यो ।
त्यसपछि ओली सत्ताबाहिर भए । राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो ।
पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि तत्कालीन माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल,टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट लगायत दर्जनौं स्थापित माओवादी नेताहरु ओली नेतृत्वकै एमालेमा रहे ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी नेतृत्व गरे । तर एमालेभित्र विवाद चर्किदै गयो ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खानाल लगायत नेताहरुसँग ओलीको ‘वार’ बढ्दै गयो ।
विवाद बढ्दै जाँदा ०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो । तर ओली प्रधानमन्त्री नै रहे ।
तर त्यतीबेला ओलीमाथि संकट आयो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समुहको गुट ओलीविरुद्ध खुलेरै देशभर लाग्यो ।
२८ असार २०७८ मा सर्वोच्चले अदालतले दोस्रो पटकको विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश थियो ।
त्यतीबेला ओलीको राजनीति संकटमा परेको चर्चा हुन थाल्यो ।
अदालतको आदेशअनुसार ओली असार २८ मा प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भए ।
३ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा ओली सिंहदरबार फर्किएका छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा ओली माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको घेराबन्दीमा परे ।
माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोले । तर माधवले चाहेजस्तो सफलता हात परेन । एमाले बलियो शक्तिकै रुपमा निर्वाचनमा देखियो ।
प्रचण्ड र नेपालले ओलीलाई एक्ल्याउन खोजे ।
२०७९ मंसिरको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको सहकार्य भयो ।
एमाले अपवाद बाहेक देशैभर एक्लै निर्वाचनमा होमियो ।
एमालेविरुद्धको घेराबन्दीले अपेक्षाकृत सफलता हात परेन ।
निर्वाचनपछि कांग्रेस–माओवादी सम्बन्धमा खटपट आयो । प्रचण्ड बाल्कोट लागे ।
ओलीको समर्थनमा १० पुस २०७९ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए ।
एमाले उमेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने बचन दिएका प्रचण्डले लाइन फेरे । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई अगाडी सारेपछि एमाले प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरियो । कांग्रेसको इन्ट्री सरकारमा भयो ।
प्रचण्डले कांग्रेससंगको सहकार्यमा २०८० फागुन २१ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरे ।
गत फागुन फागुन २१ मा एमालेसँग ७ बुँदे सहमतिपछि प्रचण्ड वाम गठबन्धनमा फर्किए ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरीयो । एमाले सरकारमा सहभागि भयो ।
तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथबाट सहभागि भएर प्रचण्ड नेपाल फर्किएपछि राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल भयो ।
प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको प्रस्ताव गरे । सो प्रस्ताव प्रचण्डका लागि दुर्भाग्य बन्यो । उनी सत्ताबाट बाहिरीन बाध्य भए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा सिमित भए ।
असार १७ गते भएको कांग्रेस–एमाले सहमतिले दुई ठूला दलको गठबन्धन बनेको छ ।
पहिलो चरणमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
झण्डै २ तिहाईसहित सिंहदरबारबाट देशको नेतृत्व सम्हालेका ओलीसँग अवसर र चुनौती दुवै छ ।
पेचिलो राजनीतिक घेराबन्दीबाट उदाएका ओलीले देशमा बढ्दो राजनीतिक निरासा र विकासको गति कसरी अगाडी बढाउछन् प्रतिक्षाको विषय छ ।
