एआईजी ज्ञवाली र ढकालले प्रचण्ड–ओलीको जिम्मा लिएपछि ३० वर्षे हटाउन गृहसचिवको दौडधुप
कागजपत्र |
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन अवकाशको मुखमा पुगेका दुईजना एआईजी सक्रिय देखिएका छन् । उनीहरुको सक्रियतालाई गृहसचिव एकनारायण अर्यालले पनि साथ दिएका छन् ।
अवकाश नजिकिदै गर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली र मानवस्रोत विभागका कार्यरत एआईजी भीम ढकाल ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने अभियानमा लागेका छन् ।
अहिलेकै अवस्थाम ३० वर्षे सेवा अवधी कानुन बनाएर लागु गर्न सम्भव नभएपछि उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर अध्यादेशमार्फत आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधीका बारेमा वर्षौदेखि वहस चल्दै आएको छ । तर सिङ्गो संगठनको करियर प्लानिङबिना ३० वर्षे सेवाअवधी मात्रै हटाए त्यसले प्रहरीमा अर्को संकट आउने प्रहरीकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
योजनाबिना ३० वर्षे लागु गरे डीएसपीसम्मको टोलीलाई दिर्घकालिन असर पर्नेछ ।
तर आफ्नो निजी स्वार्थका लागि जागिर अवधी बढाउन र आईजीपी बन्ने रहर पुरा गर्न ज्ञवाली र ढकाल सक्रिय छन् ।
तारे होटलमा सेटिङको मिटिङ
एआईजी ज्ञवाली र ढकालले पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन् । उनीहरुकै योजनामा गृहसचिव एकनारायण अर्याल पनि ३० वर्षे सेवा अवधी जसरी पनि हट्नुपर्छ भन्दै सक्रिय रहेको बताइन्छ ।
ढकाल र ज्ञवालीले पटक–पटक काठमाडौंका तारे होटलमा विभिन्न दलका नेताहरुसँग यसबारे छलफल समेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार दरबारमार्गस्थित एक होटलमा गृहसचिव अर्याल,एआईजी ज्ञवाली र ढकालले नेकपा,कांग्रेस र माओवादीका उच्च नेताहरुसँग भेट गरेका थिए । सो भेटमा उनीहरुले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन साथ दिन्ुपर्ने बताएका थिए ।
पछिल्लो केही दिनयता उनीहरुले दर्जनौं मिटिङ गरिसकेको बताइन्छ ।
ओलीको जिम्मा ढकालले लिदा प्रचण्डको ज्ञवालीले
स्रोतका अनुसार अध्यादेशमार्फत भएपनि ३० वर्षे हटाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सहमत भएको बताइन्छ ।
केही समयअघि सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाउँदा राष्ट्रपति तत्काल प्रहरीको सेवा अवधी हटाउने अध्यादेश जारी नगर्ने अडान लिएको बताइन्छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफु गृहमन्त्री हुँदादेखि नै ३० वर्षे सेवा अवधीका बारेमा जानकार रहेकाले अध्यादेश मार्फत नभइ कानुन निर्माण गरेरै यो विषयमा अगाडी बढ्न सुझाव दिएपछि सरकार पछि हटेको बताइन्छ ।
तर फेरि बजेट पास लगत्तै संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताइन्छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मिलाउने जिम्मा एआईजी ज्ञवालीले लिएको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सहमत गराउने जिम्मा एआईजी ढकालले लिएको उनका समकक्षीहरु बताउँछन् ।
प्रहरीका एक एआईजी भन्छन्,‘अवकाशको मुख किन उहाँहरु यसरी लाग्नुभएको होला । एकै ब्याचबाट कति जना आईजीपी हुने हो । हामीले बाधा सिर्जना गर्दा सिङ्गो संगठनको संरचनामै असर गर्छ ।’
एआईजी ज्ञवाली र ढकाल जन्ममिति विवादमा मुछिएका अधिकारी हुन् ।
३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड,एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सहमत भएको बताइन्छ ।
नारायणकाजीको पनि चासो
अध्यादेशमार्फतै भएपनि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहमत भएको बताइन्छ । उनी स्वयंम गृहमन्त्री हुँदा ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन सक्रिय थिए । तर बिचैमा उनको पद हटेपछि रोकिएको थियो ।
उनले केही महिनाभित्रै अवकाश पाउन लागेका भाइ नाता पर्ने एसएसपी जीवन श्रेष्ठलाई जसरी पनि आईजीपी बनाउँछु भन्दै ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन खोजेको बताइन्छ ।
एसएसपी श्रेष्ठ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयमा कार्यरत छन् ।
श्रेष्ठले पनि ३० वर्षे हटाउन प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरेको बताइन्छ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएकै बेला २०४९ मा लागु भएको थियो ।
हाल प्रहरीमा उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवावधि पूरा भएर अवकाश पाउँछन् ।
अदालत जानसक्छ विवाद
प्रहरीभित्र तत्काल नै ३० वर्षे सेवा अवधी हट्नु हुँदैन भन्ने ठुलो समुह छ । अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे लागु भएमा कतिपय ब्याचबाट एकजना पनि आईजीपी नबन्ने अवस्था छ । यस्तोमा स्पष्ट योजनाबिना ३० वर्षे हटाउने कार्य भए केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरु अदालत जाने तयारीमा देखिन्छन् ।
यस्तोमा सरकारले संसदबाटै कानुन बनाएर प्रहरीको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
