संवैधानिक निकायका ५२ जना नियुक्ति बारेको मुद्दामा सुनुवाइ बुधबार पनि भएन

काठमाडाैं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि हुन सकेन ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा १६ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो ।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।

२०७७ मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । संसद् विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरू दायर भएका थिए । संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।

ती रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफसमेत पेस भइसकेका छन् ।