द्वन्द्व पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल बनाउछाैं : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले एक विशेष कार्यदल बनाउने बताएका छन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते सुरक्षाकर्मीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले कार्यदल बनाउने बताएका हुन्।

गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीसहितको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब क्षमा र पीडितलाई आवश्यकता अनुरुपको सहयोगमार्फत द्वन्द्वका घाउहरुलाई क्रमशः पुर्दै लैजानुपर्छ ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले शान्ति सुरक्षाका लागि खटाएका, राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेका तर्फबाट लडेका र कुनै पक्षमा सामेल नभए  पनि आशङ्का वा रिसिबीमा मारिएका गरी तीन धारका द्वन्द्व पीडितहरु रहेको उल्लेख गरे ।

‘जता पट्टिबाट गोली चलेर मारिएको होस्, तिनमा आश्रित एकल महिला, उसका अभिभावक, उसमा आश्रित सन्तानको पीडाहरु उस्तै–उस्तै छन्’, उनले भने ।

पेन्सन आदि केही पनि नपाउने द्वन्द्व पीडितको परिवार अरुभन्दा बढी समस्यामा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । द्वन्द्वरत कुनै पक्ष मै नभएका राजनीतिक कार्यकता र सर्वसाधारण नागरिक पनि थुपै सङ्ख्यामा पीडित रहेको उनले बताए ।

‘यी सबै पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।

जुनसुकै तर्फबाट लडेको भए पनि अब प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘अब क्षमा गर र बिर्स को भावबाट जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । यद्यपि मैना सुनारको जस्तो जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने जोसुकैले पनि सजाय पाउने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

द्वन्द्वमा मृतकका परिवार वा घाइतेबाहेक बहिर्गमित लडाकुको समेत अर्को खालको समस्या रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । ‘तीन–चार वर्ष क्यान्टोनमेन्टमा बस्दा त्यो किशोरले सुरुमा देखेको सपना भाँच्चिइसकेको हुन्छ । उमेर कटेपछि अर्को सपना देख्ने ठाउँ नै हुँदैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारका तर्फबाट बोल्दै रीता सेनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कुल दुई हजार आठ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएको र झण्डै एक हजार जना घाइते भएको बताइन । ती सुरक्षाकर्मी आश्रित परिवार र घाइते प्रहरीको अवस्था दयनीय रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

‘ज्यान जोखिममा राखेर कर्तव्य पालना गर्ने प्रहरीको परिवारलाई राम्रै गरी राहत दिन सकिएमा अहिले कार्यरत जवान–सुरक्षाकर्मीसमेतको मनोबल उच्च हुनेछ’, उनको भनाइ थियो ।

सरकारले मृतक सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गरे पनि आफूहरुले त्यसबापत केही नपाएको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफूहरुलाई ‘पीडक’ भन्ने गरेको पनि उनले बताइन।