घरजग्गा कर्जामा राष्ट्र बैंकको लगाम, कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा लगाम लगाएको छ । बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै रियलस्टेटमा जाने कर्जामा कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै रियलस्टेट, शेयर धितो र सवारी कर्जामा कडाई गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रलाई अनुत्पादक मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रियलस्टेट, हायर पर्चेज, पर्सनल ओभरड्राफ्ट र मार्जिन प्रकृतिको ऋणमा प्रवाह हुने कर्जामा थप कडाइ गर्ने गरी जोखिम भार बढाएको हो ।

रियलस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले जोखिम भारलाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल १०० प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने पर्सनल ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारी कर्जा तथा अटो लोन, घरजग्गा र शेयर कर्जामा १५० प्रतिशतसम्मको जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आयात कर्जाको लागि समेत १२० प्रतिशतको जोखिम भार कायम गर्न ‘क’ देखि ‘ग’ बर्गसम्मका बैैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । आयात कर्जामा भने यस अघि १०० प्रतिशतको जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले १०० प्रतिशत जोखिम भार भएको शेयर धितोमा अब १५० प्रतिशत बनाइएको छ । शेयर धितो कर्जामा यस अघि पनि १५० प्रतिशत नै हुनुपर्ने जोखिम भारलाई पनि राष्ट्र बैैंकले पछिल्लो समय घटाएर १०० प्रतिशत बनाइएको थियो । अब फेरि बढेको छ ।

जोखिम भार बढ्नु भनेको त्यस क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जालाई निरुत्साहित गर्नु हो । पूँजीको अनुपातमा जोखिमलाई हेरेर तोकिएको सीमाभित्र रहेर रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण प्रवाह स्वतः खुम्चिने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । बैंकले शेयरधनीको पुँजीबाट धेरै जोखिम भार बहन गर्नुपर्ने भएपछि रियलस्टेटमा प्रवाह हुने कर्जा स्वतः निरुत्साहित हुने बैंकर बताउँछन् । किनभने, बैंकमा शेयरधनीको पुँजी सिमित हुन्छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा कर्जा रियलस्टेट व्यवसायीको पहुँचभन्दा धेरै टाढा पुगेको व्यवसायी बताउँछन् ।