प्रदेश नम्बर १ को नामबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीले बाेलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडाैँ – नेपालका सात प्रदेशमध्ये ६ वटाले आफ्नो नाम जुराइसकेका छन्। तर प्रदेश नम्बर १ को अझै नामकरण हुन सकेको छैन। यसै विषयमा सहमति जुटाउन आज (मंगलबार) प्रदेश १ सरकारले विराटनगरमा सर्वदलीय बैठक राख्दै छ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल ९३ सांसद छन्।  यसको दुईतिहाइ संख्या ६२ हुन्छ। अर्थात् ६२ सांसद एकमत भए मात्र प्रदेशको नाम पास हुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५ (१६ मध्ये १ जना बर्खास्त), नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्। अर्थात् सत्ता गठबन्धनसँग कूल सांसद ५१ जना मात्रै छन्। तसर्थ प्रदेशको नाम पारित गर्न अरू ११ जनाको साथ आवश्यक छ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद ४१ (सभामुखसमेत) जना छन्। जसले गर्दा एमाले नै निर्णायक देखिएको छ।

प्रदेश नम्बर १ सँग सिमाना जोडिएको प्रदेश नम्बर २ ले केही समयअघि मात्र आफ्नो नाम मधेस प्रदेश राखेपछि देशका ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नाम कायम गरिसकेका छन्। जसअनुसार मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश नामकरण भइसकेका हुन्।

प्रदेश १ को नाम भने प्रक्रियाबमोजिम अझै टुंगो लाग्न नसकेको हो। सत्तारुढ दलभित्रै एकल पहिचान र बहुपहिचानका पक्षधर छन्। माओवादी केन्द्र, जसपा र संघीय मञ्च ‘एकल पहिचानमा आधारित’ नाम राख्नुपर्ने भनिरहेका छन् भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बहुपहिचानमा आधारित। तर सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले चाहेबमोजिम बहुपहिचानवादी नाममा सहमति हुने सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद पनि प्रदेशको नाममा अहिलेसम्म एकमत हुन सकेका छैनन्। एमालेभित्र जनजाति समुदायका सांसदको बाहुल्य छ। उनीहरू प्रदेशको नाम जातीय पहिचान झल्कने हुनुपर्ने अडानमा छन्। तर अन्य समुदायका सांसद यसमा सहमत छैनन्।

यसले गर्दा लामो समयदेखि थाँती रहेको प्रदेश नामकरणमा सहमति जुटाउन र बहुमत पुर्याउन अझै निकै कठिन देखिएको छ।