प्रदेश नं २ : चार वर्षमा पनि चयन भएन लेखा समिति सभापति

धनुषा – प्रदेशसभा गठन भएको लामो समय बितीसक्दा पनि प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै चार वर्षमा पनि पूर्णता नपाउँदा समिति निष्क्रिय भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका वरिष्ठ सदस्य नेकपा (एमाले)का सांसद लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा समितिको एक–दुई पटक बैठक बसे पनि समितिको क्रियाकलापलाई उनले पनि कुनै चासो लिएका छैनन् । समिति प्रायः निष्क्रिय रहे पनि एक–दुई पटक बैठकको अध्यक्षता गरेकै कारण चौधरीले समिति सभापतिको सेवा सुविधा भने लिँदै आएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले चार वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउन नसक्नु दुःखद रहेको बताए । लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेको सांसद महतोले भने, ‘सभापति नहुँदा समितिको बैठक नै बस्दैन, सरकारको आर्थिक कारोबारको विषयमा केही जानकारी हुँदैन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुँदैन । यस्तोमा सरकारको मनोमानी गर्ने जस्तो भएको छ ।’

संसदीय समिति राजनीतिक भागबन्डाका बेला सार्वजनिक लेखा समिति तत्कालीन नेकपाको भागमा परेको थियो । नेकपामा आन्तरिक विवादका कारण उक्त समितिमा सभापति पठाउन सकेन र पछि पार्टी नै विभाजित भएपछि अहिले उक्त समिति कुन पार्टीलाई दिने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिव रञ्जीत यादवले सभापति नहुँदा समितिको कामकाज प्रभावित हुने गरेको बताए। सचिव यादवले भने, ‘नियमानुसार कुनै पनि समितिको बैठक सभापतिले डाकेको खण्डमा हुन्छ अन्यथा हुँदैन, जब उक्त समितिको सभापति नै चयन भएको छैन भने बैठक कसले डाक्ने भन्ने अन्योल छ ।’ उनले ज्येष्ठताका आधारमा लगनलाल चौधरीले एक–दुई पटक अध्यक्षता गरे पनि समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारको निगरानी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, प्रदेश सरकारको बेरुजु तथा मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक बजेट रकमान्तरदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।