अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा सेवा लिन समस्या

विमलबहादुर विष्ट(रासस)

डोटी–जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा लिन बर्सेनी समस्या हुँदै आएको छ । यहाँ निर्माण गरिएका सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएका कारण ती कार्यालयमा पुगेर सेवा लिन चाहने अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई बर्सेनी समस्या हँुदै आएको यहाँका नागरिकको गुनासो छ । 

यहाँका पुराना तथा नयाँ निर्माण भएका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाइएका छैनन् । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने सरकारी नीति एवं प्रावधान भए पनि जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय अझैसम्म पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकिरहेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिन समस्या हुँदै आएको अपाङ्ग सेवा सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष रोशन बोगटीले बताए । उनले भने, ‘जिल्लाका प्रायः सबै सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री छैनन्, सेवा लिन जाँदा हामीलाई निकै समस्या हुँदै आएको छ, हाम्रो मर्का कसले बुझ्ने ?’ जिल्ला तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा कम्तीमा पनि ४२ ओटा सरकारी कार्यालय भए पनि कुनै पनि कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाइएको छैन । नयाँ बनेका केही भवनमा तल्लो तलासम्म मात्रै अपाङ्गतामैत्री सिँढी बनाइएको भए पनि कार्यालयप्रमुख तथा सेवा दिने प्रमुखको कार्यकक्षसम्म पुग्ने बाटो अपाङ्गतामैत्री नहुँदा झनै समस्या हुने गरेको अपाङ्ग सेवा सङ्घ डोटीका पूर्वअध्यक्ष महादेव भारतीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘नियम पु¥याउनका लागि केही कार्यालयमा अपाङ्गतामैत्री बाटो बनाइएको छ तर कार्यालय प्रमुख तथा सेवा दिने प्रमुखको कार्यकक्षसम्म बनाइएको छैन, त्यसलाई के अपाङ्गतामैत्री कार्यालय भन्नु र ?’

सेवाग्राहीको दैनिक भीड लाग्ने कार्यालयहरू नै अपाङ्गतामैत्री नभएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवामा पहुँचसमेत कम हुने गरेको उनीहरूको बुझाइ रहेको छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विसं २०६९ मा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी गरेको भए पनि जिल्लामा त्यसको कार्यान्वयन नै नगरी भवन निर्माण गर्न थालेकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्लाका स्थानीय गणेश बोहराले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले अपाङ्गतामैत्री निर्देशिका जारी गरी सोहीअनुसार भवनलगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्नु भनेको छ, हाम्रो जिल्लामा त्यसको कार्यान्वयन नै भएको छैन, अपाङ्गतामैत्री निर्देशिकाको अक्षरश पालना हुनुपर्छ ।’ जिल्लामा अपाङ्गतामैत्री संरचनाको अभावले सरकारी सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो छ । सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकामात्र होइन, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न नसकेको शिखर नगरपालिका–१ का अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्ष्मण विकको गुनासो रहेको छ ।

अपाङ्गता भएकालाई सेवा सुविधा लिन सहज बनाउन सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गतामैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि डोटीमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिका, शिक्षा एकाइ कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, दूरसञ्चार कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा विकास निर्देशनालय राजपुर, डिभिजन खानेपानी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गतामैत्री हुन सकेका छैनन् ।

जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गर्न, सरकारी सेवा सुविधा तथा औषधि उपचार गराउन निकै कठिनाइ हुने गरेको दिपायल राजपुरका स्थानीयबासी महेन्द्रबहादुर शाहले बताए । अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दैआएका संस्थाले कैयौँ पटकसम्म बहस तथा अन्तक्र्रिया गरी सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको सुनुवाइ नभएको र अपाङ्गता भएकाहरूको हकहितका लागि विभिन्न संघसंस्था क्रियाशील रहे पनि उनीहरूको गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको सामादायिक विकास मञ्चका पूर्व अध्यक्ष भक्तबहादुर सिंहले बताए । उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि दर्जनौँ सङ्घसंस्था क्रियाशील छन् तर अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या कसैले समाधान गर्न सकेको छैन ।’

राज्यले तोकेका सात प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा शारीरिक अपाङ्गता, बहिरा व्यक्ति, सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता पर्दछन् । पछिल्लो पटक बनेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय, जिल्ला अदालत भवनका भुइँतलासम्म मात्र अपाङ्गतामैत्री बनाइएका छन् । यहाँका सरकारी कार्यालयहरूमा भएका शौचालयसमेत अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शौच गर्न पनि निकै समस्या हुने गरेको छ । नयाँ बनेका भवनको पहिलो तला मात्रै अपाङ्गतामैत्री बनाइने भएकाले अन्य तलाहरूमा जान अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गाह्रो हुने गरेको छ । यी कार्यालय जान खोज्ने ह्विलचियर प्रयोगकर्ताले ह्विलचियर घरमै छाडेर सहयोगी लिएर जानुपर्छ कि बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कुनै पनि संस्थागत भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतीक्षालय र पार्किङस्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ । निर्देशिकाअनुसार भवनका साथै सार्वजनिक सडक र सडकपेटी समेत अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कूल दुई नगरपालिका तथा सातओटा स्थानीय तह रहेको डोटी जिल्लाभर एक हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ  । त्यसमध्ये कम्तीमा ४०० जनाले अपाङ्गता परिचयपत्र नै पाउन नसकेका उनीहरूको भनाइ रहेको छ  । जिल्लामा आएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा लिन समस्या हुँदै आएको स्वीकार गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले घुम्ती शिविरको माध्यमबाहेक घरदैलोमा पुगेर अपाङ्गता भएकालाई सरकारी सेवा प्रदान गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जिल्लामा आएर सेवा लिन समस्या छ, यहाँका भौतिक संरचना पनि खासै अपाङ्गतामैत्री छैनन्, उनीहरूलाई घरैमा गएर घुम्तीसेवामार्फत सेवा दिने तयारीमा छौँ, सोहीअनुसार योजना बनाउँदैछौँ ।’

यतिमात्र नभई जिल्लामा शारीरिकरूपमा अपाङ्गता भएका कतिपय व्यक्तिलाई सरकारी सेवा लिन स्ट्रेचरमा राखेर जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको जोरायल गाउँपालिका–१ गैराका वडासदस्य छपेशबहादुर मल्लले बताए । उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका कतिपय व्यक्ति हिँड्डुल गर्नसम्म नसक्ने छन्, उनीहरूलाई बोक्न अरूको सहारा चाहिन्छ, त्यसैमा झन् जिल्लामा अपाङ्गतामैत्री भवन नहुँदा झनै समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।’

सरकारी सेवा लिन जाने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको साथमा अन्य दुइ÷तीनजना मानिस जानुपर्ने बाध्यता भएकाले निकै समस्या हुने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आफन्तले गुनासो गर्ने गरेका छन् । जिल्लामा अपाङ्गता भएका अधिकांश व्यक्ति सरकारी सेवाबाट वर्षौंदेखि वञ्चित हुँदै आएको उनीहरूका आफन्तको व्यापक गुनासो छ । अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार नहुनु, सबै ठाउँमा सडक यातायातको सुविधा नहुनुलगायत कारण अपाङ्गता भएकालाई सरकारी सेवा सुविधा पाउन सास्ती भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो जिल्लामा कुनै पनि संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा सरकारी सेवा पाउन नसक्नु एक समस्याको विषय बनेको छ ।’ नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवा पाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले समेत अपाङ्गता भएका मानिसका लागि घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्न नसकेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् ।