राजीनामा माग्नेलाई अधिवक्ता अर्यालको प्रश्न- राणाले राजीनामा दिँदैमा प्रवृत्तिमा सुधार हुने प्रत्याभूति के छ ?

काठमाडौं — पछिल्लो समयमा न्यायालयमा देखिएको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु लागिरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थामा न्यायका प्रतिमूर्ति मानिएको न्यायाधीशहरुले नै नागरिकलाई न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्दै इजलास बहिस्कार गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले पनि साथ दिएको छ ।

चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका कानुन व्यवसायीलाई कतिपय कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरेका छन् । न्यायाधीशकै कुर्सीमा बसेर अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर नेतृत्वको मात्रै विरोध गर्नु कतिपय न्यायाधीशहरुले आफ्नो उत्तरदायीत्व र कर्तव्यलाई पनि भुलेका हुन् कि भन्ने देखिएको छ ।

कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालले प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहँदा उनकै मातहतमा रहेका न्यायाधीशहरुको कर्तव्यका बारेमा प्रश्न गरेका छन् । अधिवक्ता अर्याल सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘अदालतमा भ्रष्ट्राचार छ भनेर न्यायाधिशले भनि राखेका छन् । पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु वक्तव्य निकालिराखेका छन् । भ्रष्ट्राचार कसले गरेको हो ? न्यायाधीशले नै त होला । कि सेवा ग्राहिले मात्रै हो ? सर्वोच्चको नेतृत्व गरेर गैसकेकाले आत्मआलोचना गर्न पर्दैन? उनीहरुले भ्रष्ट्राचार किन नरोकेका ? कि दशकौंदेखि यिनै चोलेन्द्र शम्सेरले गरि राखेका हुन? मिनबहादुर रायमाझीको पालामा कसले भ्रष्ट्राचार गर्यो? कल्याण श्रेष्ठको पालामा कस्ले भ्रष्ट्राचार गर्यो? शुशिलाको पालामा कसले भ्रष्ट्राचार गर्यो ? उनीहरुले के कस्तो कदम चाले सुधारको ? कि भ्रष्ट्राचार एकाएक चोलेन्द्र शम्शेरको पालामा आएर थुप्रिएको हो? जवाफ छ पूर्व प्रधान न्यायधीश र आन्दोलनरत न्यायाधीश सँग ?’

अर्याल अगाडि लेख्छन्, ‘अहिले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन अदालतको बेथितिको सम्बन्धमा आन्दोलनरत छ । बेथितिविरुद्धको आन्दोलनमा साथ सदैव छ । तर, आन्दोलन व्यक्ति लक्षित कि प्रवृत्ति लक्षित? चोलेन्द्र शम्शेरले राजिनामा दिदा प्रवृत्तिमा सुधार हुने प्रत्याभूति के छ? के नेपाल बार एसोसिएसन विधि र प्रकृयाको माग गर्न सक्दैन ? अदालतमा भ्रष्ट्राचार भएको भन्ने आरोप लगाउँदै गर्दा भ्रष्ट्राचारको डिपार्चर प्वाइन्ट कहाँ छ भन्ने हेक्का छ? घुस ख्वाएको दावी गर्ने बरिष्ठको छानविन गर्ने आँट नेपाल बार एसोसिएसन सँग छ? नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकमा लाजमर्दो तरिकाले रकम तौलिएको अनुभव सुनाउने बरिष्ठको सुद्धिकरणको नैतिकतामा हामीले साथ दिनु पर्ने किन? नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन निर्वाचित पदाधिकारीको मात्र इन्ट्रेष्टमा चल्नु पर्ने किन?

एउटा कम्पनी वा संस्थाले विशेष प्रस्ताव पारित गर्नु पर्यो भने विशेष साधारणा सभा बोलाउने गरिन्छ । तर, नेपाल बार एसोसिएसन मात्र होइन सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा भने हलुकासँग निर्णय गर्ने? सवै सरोकारवाला वकिलहरुको साझा अवधारणा बनाउनु पर्दैन?