जन्मदर्ताका लागि घूस!

जलेश्वर – महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका– ५ की रिङ्कु देवीका ४ जना सन्तान जन्मदर्ता नभएका कारण विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन्। विद्यालयमा नाम लेखाउनका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ।​

रिङ्कुले सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन एक वर्षदेखि वडा कार्यालय धाइराखे पनि जन्मदर्ता बनाउन पाएकी छैनन्।

वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले जन्मदर्ता बनाइदिएबापत १० हजार रुपैयाँ मागेको तर आफूसँग सो रकम नहुँदा जन्मदर्ता बनाउन नसकेको उनको दावी छ। ‘जन्मदर्ता नहुँदा छोराछोरी विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन्’, उनले भनिन्।

उनका अनुसार वडाध्यक्ष रामबहादुर महतो र कम्प्युटर अपरेटर ऐबुल राईले छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाइदिएबापत १० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका र आफूसँग सो रकम तिर्ने क्षमता नभएकाले छोराछोरी जन्मदर्ताविहीन रहनुपरेको हो।

रिङ्कुले वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राईले मागेको जति पैसा नदिए पनि आठ महिनाअघि १ हजार रुपैयाँ दिएकी थिइन् तर बाँकी नौ हजार नदिएकै कारण आजसम्म सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन नपाएको दुःखेसो पोखेकी छन्।

उनीजस्तै स्थानीयवासी रामनारायण यादवले पनि २ जना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन जाँदा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले १० हजार रुपैयाँ मागेको जानकारी दिए। आफू गरिब रहेको र त्यति रकम दिन नसक्ने भनेपछि उनले पनि सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन पाएनन्। ‘जन्मदर्ता बनाउन पटक–पटक वडा कार्यालय पुगेँ तर बनाउन सकिएन’, उनले भने, ‘कतिपटक जन्मदर्ता बनाउन भनेर गएँ । वडाध्यक्ष महतोले १० हजार नल्याए जन्मदर्ता बनाउन सकिँदैन भनेँ।’

उनले गाउँमै ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर कम्प्युटर अपरेटर ऐबुललाई १० हजार रुपैयाँ दिएपछि बल्ल जन्मदर्ता बनाएको दाबी गरे।

त्यस्तै स्थानीय बासिन्दा उर्मिला यादवले आफ्ना बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाएबापत वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरलाई पाँच हजार रुपैयाँ दिएको आरोप लगाइन्।

त्यसैगरी स्थानीय भानु यादवले बोल्न नसक्ने पत्नीको विवाह दर्ता र आफ्ना तीन सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले १० हजार मागेको आरोप लगाए। आफू दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छे रहेको र आफूसँग त्यति पैसा नरहेको भनी पटक पटक आग्रह गरे पनि विवाहदर्ता र जन्मदर्ता बनाउन नपाएको उनले बताए।

उनले पैसा नभएकै कारण एक वर्षदेखि पटकपटक वडा कार्यालयमा जाँदा पनि विवाहदर्ता र जन्मदर्ता बनाउन नसकेको गुनासो गरे।

उक्त वडामा जुनसुकै कामका लागि पनि थप रकम नदिएसम्म कुनै पनि काम नहुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राईविरुद्ध स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा उजुरी दर्ता गराएपछि गत असोज २४ गते साँझ आयोगको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई १० हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ गरेको छ।

आयोगबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई घूस लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ गरेको आयोग बर्दिबासका प्रवक्ता कमलकुमार अधिकारीले बताए। वडाध्यक्ष महतोले एक सेवाग्राहीको जन्मदर्ता बनाउन १० हजार रुपैयाँ घूस मागेको र सोही रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो।

नगरपालिकाका अधिकांश वडा कार्यालयले जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मुत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता लगायत प्रमाणपत्र बनाउन आउनेसँग ५ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ। दैनिकरूपमा दर्ता हुन आउने यस्ता प्रमाणपत्र बनाएबापत उनीहरूले हजारौँ रुपैयाँ अनियमितता गरिरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्तालगायत जस्ता घटना ३५ दिनभित्र निःशुल्क दर्ता गर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि ५० रुपैयाँ जरिवाना गरी दर्ता गर्ने सरकारी प्रावधान छ। जरिवाना तिरेपछि स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्छ। ती वडाध्यक्षले रसिद पनि नदिने गरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।

जन्मदर्ता नभएकै कारण कतिपय बालबालिकाले सरकारबाट पाउने सेवासुविधा र अन्य अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।