कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरणमा सर्वोच्चको प्रवेश राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने प्रयत्न

काठमाडौं– सर्लाहीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले तरङ्ग ल्याएको छ। तर यसको आन्तर्य परिवर्तित सत्ता राजनीतिसँगै आगामी चुनावलाई लक्षित गर्ने अर्को प्रयत्नका रुपमा पनि विश्लेषण गरिन थालिएको छ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालिन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल जोडिन्छन्। ‘सर्वोच्चको यो आदेश त्यसैबेला किन आएन?’, नयाँ प्रश्नले जन्म लिएको छ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताका बेला भएको यो इन्काउन्टर प्रकरणलाई सरकारले बचाऊ गरेको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपामा समाहित थियो। सत्तारुढ पार्टीको अध्यक्षका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि थिए। तर, अहिले परिस्थिति अलग भएपछि यो प्रकरणमा सर्वोच्चले हात हालेको छ।

५ असार ०७६ मा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका विप्लवका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलका परिवारको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा ११ असोजमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ७ दिनभित्र जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिइसकेको छ।

पौडेलको लालबन्दी नगरपालिका १ स्थित लखन्देही जंगल नजिक पर्ने हिरापुरतर्फ जाने कच्ची सडकको बाँसघारी मुनि इन्काउन्टर भएको थियो।

यो प्रकरण २३ माघ ०७६ मा नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगिसकेको थियो। कुमार पौडेलको हत्या गरिएको दाबीसहित उनकी आमा दुर्गादेवीले कर्तव्य ज्यानको कसुरमा किटानी जाहेरी दिएकी छन्।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीको संलग्नता रहेको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो। जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, सोही कार्यालयमा कार्यरत हवल्दार विनोद शाह, प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको नाममा पनि किटानी जाहेरी थियो।

पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआईजी सर्वेन्द्र खनालको आदेशमा भएको उजुरीमा उल्लेख छ।

नयाँ मोड कसरी?

ओलीको सरकारले विप्लव समूहसँग तीन बुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याइसकेको छ। तर, यस प्रकरणलाई नयाँ मोड दिन सत्ता गठबन्धनको माओवादी सक्रिय रहेको बताइन्छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक रुपमा नै कमजोर बनाउनका लागि ‘सेटिङ’का रुपमा नै अदालतको प्रवेश भएको आरोप पनि लगाइएको छ। पूर्वगृहमन्त्री थापा एमालेमा छन् भने आईजी खनाल ओलीनिकट मानिन्छन्। ओली सरकारका पालामा लकडाउनका समयमा नै जसपाका सांसदलाई काठमाडौं ल्याएको प्रकरणमा खनाललाई जोडिएको थियो।

‘अदालतले उहीबेला पनि आदेश दिन सक्थ्यो तर यसबेला प्रचण्डसँग नजिक नरहेका कारणले नै अन्यलाई तान्नका लागि दबाबमा उजुरी दर्ता गर्न आदेश दिइएको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘दुनियाँमा इन्काउन्टरको दायित्व राज्यको हुने र सदनमा समेत जवाफ दिइसकिएको यो विषयमा कसरी छानबिन हुन सक्छ?’

हुन त प्रशासनिक विषय भए पनि यो इन्काउन्टर प्रकरणको उजुरी दर्ता भएको खण्डमा यसले राजनीतिक विषयलाई पनि उचाल्नेछ। सत्तारुढ गठबन्धनले राजनीतिक रङ्ग दिने स्पष्ट देखिन्छ।

‘राजनीतिक उतारचढावमा पछिल्ला चरणमा सर्वोच्चको निरन्तर प्रवेश छ र यसमा ओलीले निरन्तर पराजय मात्र भोगिरहेका छन्, यसैको निरन्तरता मान्नुपर्छ’, स्रोतले भन्यो,‘यो राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने प्रयत्न नै हो।’

पीडितले न्याय पाउनुपर्ने मानवअधिकारको सिद्धान्त हो तर यसैबेला यस प्रकरणलाई उचाल्नुचाहिँ राजनीतिक रंग दिने प्रयासका रुपमा बुझ्नुपर्छ।