त्रिवी उत्तरपुस्तिका नष्ट प्रकरणः डीआईजी र नायब महान्यायधिवक्ताका बदमासीको फेहरिस्त!

काठमाडौं – त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्र कार्यक्रमको प्रथम सेमेष्टर क्वान्टम मेकानिक्स विषयको उत्तरपुस्तिका धुल्याएको प्रकरण अझै निचोडमा पुग्न सकेको छैन।

२९ पुस ०७५ मा भौतिकशास्त्र अन्तर्गतको क्वान्टम मेकानिक्सको परीक्षा हुँदै थियो। ४५ पूर्णांकको परीक्षामा ४० अंकको प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधिएपछि विवाद भएको थियो।

परीक्षार्थीहरू अढाई वर्षदेखि न्यायको खोजीमा सम्वन्धित निकाय धाइरहेका छन् तर उनीहरूले न्याय पाउनुभन्दा सास्ती मात्रै खेपीरहेका छन्। त्रिविको यस लापरबाहीप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीले परीक्षा रद्द गर्न र नयाँ परीक्षा लिनुपर्ने मागसहित सम्बन्धित निकायमा गुनासो पोखिरहे।

विद्यार्थीको जायज माग सुनुवाइ गर्नुको सट्टामा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले परीक्षाफल निष्कास्न गरी ६७.५५ परीक्षार्थीलाई राम्रो अंक दिई उत्तीर्ण गराएको थियो।

तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष प्राडा. सुधा त्रिपाठीबाट १७ वैशाखमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी ४५ पूर्णांकको परीक्षामा ४० अंकको प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधिएको फेला परेसँगै उक्त परीक्षामा परीक्षार्थीहरू कसरी राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण भए भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

सोही कारण शिक्षाध्यक्षले ३ भदौमा उक्त परीक्षा सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न डीनलाई निर्देशन जारी गरिन्। तर डीनले उक्त परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाको पुनःपरीक्षण गरी दोषी उत्तरपुस्तिका परिक्षक तथा सम्परिक्षकलाई परिणाम फेरबदल गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्नेमा कसुरको दशी प्रमाणको रुपमा रहेको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका नै धुल्याउने कार्यमा जुट्यो। उक्त परीक्षा रद्द गर्न चाहेन।

उत्तरपुस्तिका धुल्याएको घटनामा कारवाहीको माग राख्दै यो प्रकरण महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो। परिसरका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरक्षिक (एसएसपी) श्यामलाल ज्ञवालीले दोषी देखिएका प्रहरी कर्मचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्यो।

प्रहरीको मिलेमतोमा घटनालाई समाधान गर्नतिर डीनको कार्यालय पनि सक्रिय भयो। तत्कालिन परिसर प्रमुखमाथि शंका लागेपछि विद्यार्थी आशिष पौडेलले घटनाको सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षत्रीलाई जानकारी गराए।

तर, आईजी थापा पनि सकारात्मक देखिएनन्। आईजी थापाले पनि दोषी देखिएका प्रहरी कर्मचारीलाई संरक्षण गरेको पौडेलको आरोप छ। आईजी थापालगायत केही प्रहरीहरूले गल्ती गरेको भन्दै पौडेलले उत्तरपुस्तिका नष्ट प्रकरणमा दोषीहरूलाई सेवाबाट नै बर्खास्त गर्न माग राखी गृहमन्त्रीसमक्ष गत १२ फागुनमा उजुरी गरे।

उजुरीपश्चात गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उक्त घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य विवरण पेश गर्न भनी पत्र काटेको थियो। १२ फागुनमा गृहमन्त्री समक्ष उजुरी गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाश अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई १८ फागुन र २१ फागुनमा दुईवटा पत्र लेखे।

२१ फागुनमा डीआईजी अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको बुँदा ४ मा भनिएको छ–

त्रिविबाट ६ असोजमा प्राप्त थप कागजातको आधारमा मुद्दाको थप कारवाही सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन हुन भनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंमा पठाइएकोमा हालसम्म (२१ फागुन) सम्म मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा थप निर्देशन प्राप्त हुन सकेको छैन।

उक्त पत्रानुसार प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन ९ पुसमा नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई बुझाएको उल्लेख छ। जबकि सरकारी वकिलको कार्यालयले ११६१ चलानी नम्बर रहेको २ चैत ०७७ को पत्रबाट अनुसन्धान सम्बन्धमा प्रहरीलाई राय निर्देशन दिई उपलब्ध गराएको पत्रमा प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन ९ पुसमा नभई ७१९९ चलानी नम्बरको २० फागुन ०७७ को महानगरीय प्रहरी परिसरको पत्रबाट मात्र प्राप्त गरिएको भनिएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ३१ (२) मा थुनुवा नभएको मुद्दा भए मुद्दा दायर गर्न मिल्ने कानुनको हदम्याद नाघ्ने कम्तिमा १५ दिन अगावै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। समयमै काम नगर्नेलाई संहिताको दफा १९५ बमोजिम विभागीय कारवाही हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।

यस मुद्दा (मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९२ (१) को लिखत नष्ट गरेको कसूर) को हदम्याद भने ९ पुस ०७७ (जाहेरी दर्ता गरेको मिति २०७७–६–९ ले ३ महिना) मै सकिन्थ्यो। सोहीकारण गर्दा डीआईजी अधिकारीले आईजीपी र अन्य प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लगायत प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीबाट जोगाउन अनेक प्रपञ्च रचे।

यसरी डीआईजी अधिकारीले दोषी प्रहरीहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित कारवाहीबाट जोगाउन गृह मन्त्रालयलाई झुट्टा जानकारी दिएको प्रष्टै हुन्छ।

सरकार बदलिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण आएपश्चात समेत ३२ असार र ११ साउनमा पुनः तत्कालिन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, आईजी थापालगायतलाई कारवाही गरी पाऊँ भनी गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई सम्बोधन गरी गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ।

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ८४ मा रहेको कानूनी व्यवस्था-

झुठ्ठा जानकारी दिन नहुनेः (१) कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुठ्ठा जानकारी दिनहुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

डीआईजी अधिकारीले १८ फागुन र २१ फागुनमा दिएको जवाफ एकआपसमा परस्पर बाझिएको साथै महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुले ९ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बिति सक्दा २१ फागुनसम्ममा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन नदिएको सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने कुरालाई शंका समेत नगरी अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको देखिएकोले पौडेलको उजुरीलाई हाल यथावत राख्ने भनी तत्कालीन गृहसचिव न्यौपानले २५ फगुनमा सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए।

जबकि आईजीलाई नसिहतको कारवाही गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११९ (१) को देहाय (१२) (क) ले गृहमन्त्रीलाई मात्र दिएको छ।

यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले समेत उत्तरपुस्तिका नष्ट प्रकरणमा बदमासी गरेको कागजातहरूले देखाइरहेको छ।

पौडेलले ७ असोज २०७६मा उपकुलपति र उपकुलपतिको कार्यालयमा उजुरी गर्नु, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिका नधुल्याई सुरक्षित रुपमा राख्नु भनी सोही बर्षको १४, ३० असोज, २१ कात्तिक र ६ चैतमा निर्देशन दिनु अगावै त्रिविले नियमानुसार उत्तरपुस्तिका धुल्याइसकेपछि विलम्ब गरी मिति ६ असोज ०७६ मा उजुरी गरेको र तत्पश्चात मात्र नधुल्याउनु भन्ने आदेश आएकोले निजहरूलाई लिखत नष्ट गरेको कसूरमा कारवाही गर्न नमिलने हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ११ (२) बमोजिम जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने सरकारी वकिलको निर्णयपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनेको जस्तो अगाडि नै उत्तरपुस्तिका धुल्याइएको होइन, धुलयाइएको भए कानूनी कारवाही चलिसकेपछि उत्तरपुस्तिका नधुल्याउनू भन्ने निर्देशन प्राप्त भएपछि २० मंसिरपछि धुल्याइएको हो।

डीनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई २० मंसिर ०७६ मा लेखेको पत्रले त्यही व्यहोरा खुलाएको छ। थप प्रमाण बुझी तामेलीबाट जाहेरीलाई जगाएर थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न प्रहरीलाई पटक–पटक उजुरी गरेको र सोही व्यहोरा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत गई निवेदन गर्दा अनुसन्धान गर्न कुनै निर्देशन नदिएकोले थप प्रमाण बुझी अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारी र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ३ कात्तिक ०७७ मा पौडेलले उजुरी समेत गरेका थिए।

तर, ४ मंसिरमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रमाण बुझ्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा सरकारी वकिल कार्यालयकोे निर्णय सदर गरेका थिए। उनले उक्त प्राप्त थप प्रमाण बुझी थप अनुसन्धान गर्नु भनी महानगरीय प्रहरी परिसरलाई थप कुनै निर्देशन दिएनन्, न कुनै विभागीय कारवाही गर्नको लागि पत्र नै पठाए।

जबकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा २७ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुसन्धान सम्बन्धमा थप प्रमाण बुझी आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुसन्धान अधिकारी र निजको विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिन मिल्ने कानुनी आधार थियो।

गृह मन्त्रालयमा आईजीलगायतलाई कारवाही गरी पाऊँ भनी उजुरी गरेपश्चात प्रहरीले हतारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन २० फागुनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई त बुझायो। तर २ चैतमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसमा मुद्दा दायर गर्ने ३ महिने हदम्याद नाघिसकेको र ढिलो भइसकेकाले थप कारवाही गर्ने कानुनी र तथ्यगत आधार नभएको भनी मिसिल नियमानुसार गर्नु भनी परिसरलाई फाइल फिर्ता पठाइदियो।

यसरी नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डे र आईजी थापासमेतको कारणले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघ्न गई अभियुक्तहरूले आफूले गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाएको स्रोतले बतायो।

त्यसपछि पौडेलले ११ चैतमा अनुसन्धान अधिकारी साथै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुजारी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी अभियुक्तलाई आफूले गरेको कसुरबाट उन्मुक्ति दिलाएकोले निजहरू उपर मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ९९ बमोजिम बदनियतपूर्वक अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेको कसूरमा कारवाही गरी पाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८९ (१) बमोजिमको अनुसन्धान समिति गठन गरी कारवाही मागसहित निवेदन दिए।

यसअघि थप प्रमाण बुझेर अनुसन्धान गर्नु भनी निर्देशन नदिने नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारीमा थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले ४ जना नायब महान्यायाधिवक्ता मध्ये कुनै एकलाई अनुसन्धान समितिको अध्यक्षमा महान्यायाधिवक्ताले तोकि अनुसन्धान समिति गठन हुनुपर्ने बताए।

तर नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले अन्य नायब महान्याधिवक्ता उक्त समितिको अध्यक्ष तोकिए आफू समेत उक्त प्रकरणमा तानिने देखिएर नै अन्य नायब महान्यायाधिवक्तालाई अध्यक्ष हुन नदिने षड्यन्त्र स्वरुप आफैंले आफैंलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८९ (१) बमोजिमको प्रहरी वा सरकारी वकिलले अनुसन्धान वा अभियोजनमा बदनियत राखी अनुसन्धान वा अभियोजन गरे नगरेको विषयमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउने अनुसन्धान समितिको अध्यक्षमा सिफारिस गरे। त्यस्तै प्रहरी प्रमुखले उनै डीआईजी अधिकारीलाई सो समितिमा सिफारिस गरे।

यी दुवैले आफू मातहतका सरकारी वकिल, प्रहरी र आफैंले आफैंलाई चोख्याउने गरी १ असार २०७८ मा निर्णय गरे भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी यसको मोहरा बने।

उनले यसअघि परेको उजुरीमा सरकारी वकिलले गरेको कार्य ठीकै रहेको भनि निर्णय गरेका थिए भने प्रहरीलाई थप प्रमाण बुझेर अनुसन्धान गर्नु भनि निर्देशन दिएका थिएनन्। उनी स्वयं मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नघाउन र अभियुक्तलाई कानुनी दायरमा ल्याउनबाट रोक्ने कार्यमा संलग्न भइ निर्णय गरेका थिए।

विद्यार्थी पौडल भन्छन्, ‘पाण्डेले कारण अनुसन्धान समितिको अध्यक्ष अरुको हातमा जान दिएनन् र आफैंले आफैंलाई अनुसन्धान समितिको अध्यक्षमा सिफारिस गरे। महान्यायाधिवक्ताबाट सदर गराई अनुसन्धान समितिमा बसेर दोषी प्रहरी र सरकारी वकिललाई चोख्याए।’

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत जानकारी गराएको पौडेलले बताए। ‘महान्यायाधिवक्तालाई यो सम्बन्धमा छानबिन गर्न भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट गोप्य पत्र गएको बुझिन पनि आएको छ,’ उनले भने।

हालसालै डीआईजी अधिकारी र नायब महान्यायधिवक्ता पाण्डेले गरेको बदमासीको फेहरिस्त खोलेर उजुरी दिएको पौडेलको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ताबाट निजहरूलाई विभागीय कारवाही हुने र उत्तरपुस्तिका प्रकरणमा दोषी तत्कालिन डीन प्राडा रामप्रसाद खतिवडा, हालका डीन प्राड. विनिल अर्याल र परीक्षा शाखा प्रमुख तेजबहादुर बीसीलाई पनि जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर हुनुपर्ने विद्यार्थी पौडेलको माग छ।