प्रदेश–१ मुख्यमन्त्रीमा तीन जनाको दाबी

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश–१ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ८ असोजपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताए।

‘संविधानअनुसार ८ असोजभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने– ‘संसद् अधिवेशन २२ असोजमा बोलाउनुभएको छ, ८ गतेबाट प्रक्रिया शुरु नगरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौं।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिकरूपमा दाबी प्रस्तुत गरेको छैन। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

मुख्यमन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गरे पनि प्रतिपक्षी दलले ३० दिन पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताए। गत ९ भदौमा नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो।

प्रदेश संसदीय दलको विभाजन भने भदौ २५ गते भएको थियो। प्रतिपक्षी दल भदौ ९ गतेबाट शुरु हुने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्छ। सत्तापक्ष भने भदौ २५ गतेबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन आह्वान गरेको बताउँछ।

९२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश–१ मा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। सत्ता पक्षसँग सभामुखसहित ४१ सांसद रहँदा विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन्। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।

बहुमतसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले नेता शेरधन राईले पार्टी विभाजन भएको दोस्रो दिन भदौ १० गते प्रदेश सरकारको बागडोर एमाले सचिव भीम आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

पार्टी विभाजन हुँदा माधव नेपाललाई साथ छाडेका कारण दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले विश्वासको मत नपाए दशैंअघि नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ।

तेस्रो मुख्यमन्त्रीको लाइनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई छन्।

माओवादी नेता आङ्बो प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयको टुंगो एक साताभित्र पार्टी गठबन्धनका शीर्ष नेताले लगाउने बताए। प्रदेश भागबन्डा हुँदा प्रदेश–१ तीन दलमध्ये एकले पाउने उनले बताए।