माओवादी केन्द्र विघटन गर्न प्रस्ताव, आखिर कहाँ पुग्न चहान्छन् प्रचण्ड?

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी विघटनको प्रस्ताव गरेका छन्। विभिन्न केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशका पदाधिकारीसँग उनले प्रशिक्षणका क्रममा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

अहिलेको व्यवस्थाले काम नगरेको र माओवादीले भनेजस्तो राजनीतिक लक्ष्य समात्न कठिन भएको महसुस भएको भन्दै उनले पार्टी विघटन गरी अगाडि बढ्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन्।

माओवादी पार्टी गठनदेखि हालसम्म धेरैलाई अवसर आए पनि टुक्रा–टुक्रा बनाउने काममा आफूले आश गरेका नेता नै सक्रिय भएपछि निराश भएका प्रचण्डले प्रशिक्षणहरूमा भनेका छन्,‘हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य यो थिएन। शान्ति प्रक्रियामा पुग्नु थियो तर संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री बन्ने मात्र काम भयो।’

मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको माओवादी एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र त्यसमा चुक्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेका उनले केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरूसँगको प्रशिक्षणमा यस्तो प्रस्ताव अगाडि ल्याएको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ।

सत्ता गठबन्धन बने पनि सरकार विस्तारमा समस्या भएपछि प्रचण्ड निराश भएका छन्। माओवादी केन्द्रमा नै मन्त्री बन्नेको सिफारिस, धम्की र लर्को भएपछि दिक्क भएका प्रचण्डले भनेका छन्,‘हरेक ठाउँमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउन सक्रिय भएँ तर साथ पाइएन, यस्तो अवस्थाले यो प्रणालीमा महत्वकांक्षाले साथीहरु भासिएको पाएँ, अब विघटन गर्नु नै उचित हुनेछ।’

प्रचण्डको लक्ष्य

शान्ति प्रक्रियासँगै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताका प्रचण्ड नेपालको पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपति बन्नुपर्ने प्रचार तिव्र थियो। तर संविधानसभाले संसदीय प्रणाली नै रोज्नुपर्ने बहुमत सिद्ध गरेपछि उनको त्यो प्रचार नै गलत भयो र उनलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनी विरोधी दलका नेताले गिज्याउन थालेका थिए।

हालसम्म पनि प्रचण्डमाथि कटाक्ष गर्दा उक्त विषयलाई उद्दरणका रुपमा चित्रण गरिन्छ। तर प्रचण्ड अझ एक दशक राजनीतिमा सक्रिय रहँदा कार्यकारी राष्ट्रपति हुने लक्ष्यमा छन्। यसैले पनि अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताबीच उनले प्रणाली परिवर्तनको राष्ट्रिय प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आँकलन गरिन्छ।

प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्,‘अध्यक्षको अबको लक्ष्य भनेको कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने हो। त्यसैले राजनीति र प्रणालीमा टर्निङ प्वाइन्ट आउन सक्छ।’

कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको नजिकको जनमत आउँदा पनि राजनीतिक स्थिर नभएपछि आम जनमानसमा प्रणाली नै गलत रहेको भन्ने नयाँ धारणाको विकास गर्न थालिएको छ। सार्वजनिक रुपमा पनि एउटा सम्बोधन र अन्तरवार्ताहरूमा प्रचण्डले भनेका थिए,‘कार्यकारी राष्ट्रपति नै अनिवार्य देखियो, संसदीय प्रणाली सफल नभएको अहिलेका गतिविधिले देखियो।’