तीनै तहको सरकार र संस्थाहरूमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब नाघ्यो
कागजपत्र |
काठमाडौं — महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारका तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तथा विभिन्न समितिहरूमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको रकम ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
समग्र बेरुजु रकम भने ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा मात्रै १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका कार्यालयमा ७६ करोड ८५ लाख र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु असुल गर्नु बाँकी छ।
यसबाहेक, विभिन्न समिति र अन्य संस्थाहरूमा ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रकम असुल हुन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
महालेखा अनुसार, बेरुजु र अन्य खर्चको समग्र मिलानमा सरकारी कार्यालय र निकायहरूमा ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बेरुजु देखिएको छ भने सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा पेश्की बाँडफाँड गरिएको पनि उल्लेख छ।
