तीन हजार छन् नेपाली सुराकी, आधाको काम नेताका सूचना संकलन गर्ने!

काठमाडौं– गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले स्थापनाको ७० बर्ष नाघ्दा पनि न संरचनामा कुनै परिवर्तन ल्याएको छ न त कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेको भेटिएको छ।

०७४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहत तानेको उक्त निकाय गृह मन्त्रालय अन्तरर्गत रहेको थियो। यसको प्रभावकारी काम गराउने भनी प्रधानमन्त्री मातहत लगिए पनि अवस्था ज्युँका त्युँ रहेको छ।

मोहन शमशेर राणाको पालामा स्थापित भएको यस निकायमा हाल तीन हजारको हाराहारीमा कर्मचारी रहेका छन्। जो विभिन्न विषयको सुराकी राज्यलाई दिन खटिएका छन्। यद्यपि, यस निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि प्रकारका सूचना संकलनका लागि संयन्त्र स्थापना गर्ने या सरकारलाई प्रस्ताव लैजानेसम्मका काम गरेको छैन।

उच्च अधिकारीहरूका अनुसार त्यो तहको क्षमता बनाउनका लागि कुनै पहल भएको छैन। तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले यसको विस्तार गरी विभिन्न मुलुकमा खटाउन सकिनेगरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। तर, उनको सरकार गिर्नासाथ अहिले कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताइन्छ।

भएको आधार जनशक्ति उपत्यकामा खटिएका छन्। जसको काम नेताको सूचना, राजनीतिक दलका गतिविधि, नाराजुलुस कहाँ हुन्छन् भन्ने भन्दा केही पनि नरहेको बताइन्छ। १५ सयको संख्यामा उपत्यकामा खट्ने नेपालका सुराकीले राजनीतिक दलका नेताको नीजि सम्बन्धलगायतका विषयका सूचनालाई मात्र सम्बन्धित निकायसम्म पुराएका दृष्टान्त छन्। त्यसका एउटा उदाहरण हुन्, तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनीबारे आएको प्रकरण।

‘यस संरचनालाई राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीले सिधा अनुमोदन गरी नियुक्त गर्ने प्रवित्ति रहेका कारण त्यति बलियो बन्न सकेको छैन’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘पछिल्ला चरणमा खुला स्पर्धामार्फत लिने गरिए पनि उपल्लो तह पहिलाकै संरचनामा रहेका कारण निष्प्रभावी छ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा, आतंकवादविरुद्धका सूचनालगायत मुलुकमा पर्न सक्ने विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावित सूचना उक्त निकायमार्फत राज्यलाई हुनुपर्ने र त्यसअनुसार मुलुकले रणनीति तय गर्न सक्ने हुन्थ्यो। तर, नेपालको उक्त निकाय काम लाग्ने प्रकृतिको नरहेको स्पष्ट देखिएको छ।