प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ता राजनीतिको ‘इपिसेन्टर’ कसरी बने श्रीमान् चोलेन्द्र?

काठमाडौं– ‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मान्नुपर्छ’, नेपालका संविधानविदसँग यहाँभन्दा अर्को उत्तर छैन।

नेपाली सत्ता राजनीति अदालतको पाउमा बुझाउने अवस्था ल्याएका दलका नेताहरु दोषी हुन् भन्ने व्यवाहारिक तर्कभन्दा अन्य कुनै जवाफ पनि छैन।

प्रतिनिधि सभा विघटनका परिघटनापछि सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसला आफैंमा विवादीत र प्रतिकूल देखिन थालेपछि त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सत्ता राजनीतिको नयाँ ‘इपिसेन्टर’ बनेका छन्।

उनीसहितको एउटा इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदबारे आएको आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालेको भ्याकेटको रिटमा अर्को आदेश दियो।

ओलीको भ्याकेट निवदेनमा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले सांसदहरुलाई गरेको कारवाही सदर गर्ने आदेशले यस्तो परिस्थिति ल्यायो।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो।

एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो। सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले असार ७ मा  भ्याकेट निवेदन दिएका थिए।

प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश गरेपछि अदालत पनि विवादीत टिप्पणीमा तानिएको छ। केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन ओलीले भ्याकेट हालेका थिए।

‘आफैंले अवैधानिक भनेको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले फेरि वैधानिक भनी प्रतिकूल आदेश दियो, अब अदालतले आदेश दिएपछि मान्नुपर्छ, यसभन्दा बाहेक अर्को के भन्न सकिन्छ?’, संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले अनलाइनन्युजसँग भने,‘यो अवस्था ल्याउन दलहरु नै जिम्मेवार छन्।’

सोमबार नै माओवादीले निकालेका चार जना सांसदको रिटमा माग बमोजिम आदेश दिन अदालत राजी भएन। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिँदा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधि सभामा फर्किन पाएका छैनन्।

‘सर्वोच्च अदालतले जे पनि आदेश दिन थालेपछि अब राजनीतिक व्यवस्था दलीय कसरी भन्न सकिन्छ र?’, एक जना संविधानविद भन्छन्,‘यसको दोष कसलाई दिने? अब त राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा त सर्वोच्च अदालत देखियो नि।’

अदालतका पछिल्ला आदेशहरुलाई आधार मानेर एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन दिने २२ जना सांसदलाई हटाउन अपिल गर्दै अर्को रिट दायर गरेको खण्डमा के होला?

ति संविधानका जानकार भन्छन्,‘जे पनि हुन सक्छ।’

तर यसमा डा. आचार्यले भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ६ बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दा नै कुनै ह्वीप नलाग्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेका कारणले कर्णालीको जस्तो त हुन नसक्ने सम्भावना सुनाए।

तैपनि कतिपयको बुझाईचाहिँ अब सर्वोच्च अदालत आफैं राजनीतिक फैसलामार्फत विवादमा तानिनु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थामा दलीय व्यवस्था र निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालत हावी भएको धेरैको बुझाई छ।

अहिले राजनीतिक दलहरुको पक्ष र विपक्षका आवाजले सर्वोच्चलाई विवादमा तानेको छ। खासगरी त्यसको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाको केही दिन अघि विरोध गरिनुले पनि उनी केन्द्रविन्दुमा पुगेका हैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च नजिकै रहेको माइतिघर मण्डलामा एउटा सभामा भनेका थिए,‘के चोलेन्द्र शमशेर राणा कतै आफैं प्रधानमन्त्री हुन खोजेको त होइन?’

अदालतका पछिल्ला आदेश र आफ्नै आदेशलाई उल्टाउने अनेक प्रकारका आदेशले यहि प्रश्नतिर संकेत गर्न थालेको छ।