सशस्त्रका डिआईजी श्रेष्ठको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमा
कागजपत्र |
काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठको मुद्दाको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडाल रहेको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
यसअघि गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतकाका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएका थिए।
सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेशका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। श्रेष्ठको एक वर्षे सेवा अवधि थप हुने वा नहुने सर्वोच्चले आज निकास दिनेछ।
डिआईजीको चार वर्षे कार्यकालको कारण श्रेष्ठ गत ९ असारमा अवकाश भएका थिए। सशस्त्रमा डिआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। श्रेष्ठको सेवा अवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी नियामवली अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) शैलेन्द्र खनालले १६ जेठ २०७८ मा श्रेष्ठको एक वर्षे अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएका थिए। गृह मन्त्रालयमा पनि त्यही दिन दर्ता भएको थियो।
तर, श्रेष्ठको समयावधी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थप गर्न मानेन्। यसअघि अन्य सशस्त्रका अधिकारीहरुको भने ओली नेतृत्वको सरकारले सेवा अवधि थप गरेको थियो। २०७७ माघमा डिआईजी खड्गजित राई र मन्दीप श्रेष्ठ तथा वैशाखमा एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको एक÷एक वर्ष सेवा अवधि थप भएको थियो।
समयावधी थप भए श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नेछन्।
