रकमान्तर कानूनसम्मत रहेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको जिकिर

कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको रकमान्तर कानूनसम्मत रहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छोटो समयमा हुने विकासका लागि रकमान्तर गरिएको जानकारी दिए।

रकमान्तरको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले दुई दिनदेखि बजेटमाथिको छलफल अवरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री नेपालीले बाढी प्रभावितका लागि राहत, उद्धार दिनुपर्ने र छोटो समयमा हुने विकास निर्माणका कामका लागि कार्यान्वयनमा जान रु ११ करोड ७३ लाखका कार्यक्रम तय गरिएको स्पष्ट पारे ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकअनुसार रकमान्तर कानूनसङ्गत रहेको मुख्यमन्त्रीले दाबी गर्दै विधेयकको दफा ५ को उपदफा ४ लाई हेर्न आग्रह गरे। ऐनबमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमबाहेक थप कुनै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत दिन सक्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गरेको उनले बताए ।

रकमान्तरलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोड्नुले आफूलाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले वर्षौंदेखि लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि सङ्घर्ष गरेको आफूले अनियमितता अन्त्य गर्न लडेको स्मरण गरे।

प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ माथिको छलफलमा सदस्यहरू मायानाथ अधिकारी, मेखलाल श्रेष्ठ र लेखबहादुर थापा मगरले बोलेका थिए । बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको विनियोजन विधेयक २०७८ सभासमक्ष प्रस्तुत गरे। अर्को बैठक यही असार ३० गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।