गण्डकी सरकारको निर्णयः ७ निर्देशनालय खारेज, १८५ कर्मचारीको काट्यो दरबन्दी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय खारेज गरेको छ । साथै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती समेत भएको छ ।

सोमबार बिहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस निर्णयबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दाबी गरेका छन् ।

यसैगरी विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।