खगराज अधिकारी गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएको १३ दिनमै पदमुक्त

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गठन भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएपछि गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका खजराग अधिकारी पदमुक्त भएका छन्।

२७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। मात्र १३ दिन गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीले नेपाल प्रहरीमा लामो समयसम्म हुन नसकेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) र बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरुको सरुवा निकाले।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को लागि एक दरबन्दी थप्न सफल भए। एआईजी दरबन्दी थपसँगै आजै अधिकारीले गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई मन्त्रीनिवास बोलाएर छलफल गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चले पदमुक्त गरेपछि अधिकारीले गरेको सरुवा र नियुक्तीबारे के होला? आम चासोको विषय हो।

त्यस्तै ओलीले अधिकारीसँगै जसपाका नेता राजकिशोर यादवलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, बादल पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, माओवादी केन्द्र परित्याग गरेकी ज्वालाकुमारी साहलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

यस्तै नारदमुनि रानालाई वन तथा वातावरणमन्त्री, गणेशकुमार पहाडी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मोहन बानियाँलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आशाकुमारी विकलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

उनीहरु पनि सबै पदमुक्त भएका छन्। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रीमा नियुक्त भएका २१ जनालई पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।

अदालतको उक्त आदेशसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर समूहबाट नियुक्त भएका ११ सहित एमालेका १० मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

सरकारमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक मन्त्री बसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र रहनेछन्। ८ जेठमा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।