

संवैधानिक इजलाश पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि नयाँ ‘ट्वीस्ट’ले गिजोलिने भयो मुद्दा
दुई न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने विपक्षीको ढिपीले ९ जना बरिष्ठ न्यायाधीश ‘इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट’को विवादमा तानिने त्रास

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यबीच विवादीत बनेको संवैधानिक इजलाश बरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि नयाँ ‘ट्वीस्ट’ सतहमा आएको छ।
यसले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गिजोलिने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रतिपक्षीका तर्फबाट मुद्दामा लडिरहेका वकिलले संवैधानिक इजलाशमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई ‘इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट’का कारण हटाउनुपर्ने अडान राखेपछि यस्तो सहमति भएको थियो।
तर यस्तै प्रकरणमा सर्वोच्चका नौ जना बरिष्ठ न्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलाशमा बस्न नपाउने तथ्यसहितका तर्क सतहमा आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणा र शाक्यबीच भएको सहमतिलाई आधार मान्ने हो भने अब संवैधानिक इजलाशमा राणासहित न्यायाधीशहरू दिपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम अगाडि छ।
तर, जुन प्रकरण र विवादका आधारमा संवैधानिक इजलाशलाई विवादमा तानियो र पुनर्गठनका लागि बाध्य पारियो सोही विवादमा यी बाहेकका अन्य चार न्यायाधीश पनि पर्ने देखिएका छन्। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना मल्ल प्रधानले पनि संवैधानिक इजलाशमा बस्न नपाउने दाबी गरिएको छ।
सतहमा आएको कारणअनुसार यी न्यायाधीश नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सदस्य नै रिट निवेदनक रहेका कारण ‘इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट’ हुने देखिएको छ। यी न्यायाधीशलाई सुनुवाई समितिमा सफाई दिने मध्येका कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड पनि रिट निवेदक रहेका कारण यी नौ जनाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुनका जानकार बताउँछन्।
‘अहिले गठन भएको इजलाशबाट जसरी न्यायाधीश हटाउनुपर्ने अडान राखिएको छ, सोही नजीरका आधारमा बरिष्ठ न्यायाधीशले पनि बस्न पाउने छैनन्, यो विवाद सुरु हुनेछ’, उच्च स्रोतले भन्यो।
सुनुवाईका क्रममा विवाद आएपछि न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाउने कानुन व्यावसायीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए,‘अरुले पनि यस्तै विवाद निकाल्यो भने के गर्ने?’ त्यसबेला उनीहरू नाजवाफ भएका थिए।
स्रोतले भन्यो,‘यो विवाद त जसरी पनि उठ्ने नै छ। यसका प्रमाण र दस्ताबेज पनि त छन्। विपक्षीले जे भन्यो या बरिष्ठहरुले जे भने त्यो मात्रै अदालतले चिन्छ र? कानुन सबैलाई समान हुँदैन र?’

