इजरायलको रोजगारी : ‘शून्य लागत’ को नीति मिचेर सरकारले नै श्रमिकबाट पैसा उठाउने

११ असोज, काठमाडौं । नेपालले इजरायलसँग असोज १४ गते श्रम सम्झौता गर्दैछ । पाँच सय नेपाली केयर गिभर लैजाने गरी हुन लागेको यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जान शाक्यलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

श्रम विज्ञहरुले भने यो श्रम सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउँदा सबै शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुक वा त्यहाँका कम्पनीले तिर्नुपर्ने नीति लिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउने नीति छ ।

इजरायलका हकमा भने सरकारी संयन्त्रबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरेर पुरानो नीति लत्याउन लागिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक विकास मन्त्रालयले २०७२ जेठमा भएको ‘फ्रि