मापदण्ड त्यस्तै हो, के कोरोनाले एमाले चिन्दछ?

एउटा व्यंग्यात्मक प्रश्न गरौं– मापदण्ड भनेका त्यस्तै हुन् के कोरोनाले एमाले भनेर चिन्दछ र संक्रमण गर्नुहुन्न भन्छ? यो बाध्यकारी ब्यंग्यात्मक प्रश्नको अर्थ हो– सत्तारुढ पार्टी किन हेलचेक्राई गरिरहेको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन बालुवाटारलाई पनि जोखिममा राखिरहेका छन् र आफ्ना निर्णयलाई चुनौति दिइरहेका छन्?

मन्त्रिपरिषदको बैठकले हालै कोभिड–१९ बाट जोगिनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्दै विरोधाभाष निर्णयहरू गरेको थियो। केही नगरे पनि सरकारले केही निर्णय गरेको छ भन्नेसम्मचाहिँ भयो। देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को नयाँ भेरियन्ट समुदायसम्म नमज्जाले फैलिसकेको छ। सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि २५ जना भन्दा धेरै भेला नहुने, सार्वजनिक स्थानमा ५ जना भन्दा बढी भेला नहुने, विद्यालय बन्द गर्ने, सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमता उल्लंघन नगर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो।

यी निर्णयले केही हदसम्म कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदा नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन बाध्य पारेपछि कोभिड संक्रमणको जोखिम न्युनिकरण हुने थियो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरू मिडिया, सोसियल मिडियामार्फत भनिरहेका छन्– अहिले निक्कै खतरा छ, संक्रमण तिव्रता छ। जोखिम नमोलौं। सरकार सचेत बन्नुपर्छ।

खुला सीमा रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक तीन लाखभन्दा ज्यादा संक्रमित र तीन हजार भन्दा मानिसहरुको कोभिडले ज्यान गइरहेको छ। कतिपय राज्यमा लास जलाउने ठाउँ छैनन्, खेतबारीमा लास जल्छन्। अक्सिजनको कमी भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्येक राज्यका मुख्यमन्त्रीसँग सहजीकरण र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर शुक्रबार मात्रै निरन्तर डिजिटल बैठकमा छन्। भारत आक्रान्त बनिरहेको छ।

सम्पादकीयमा जोडिएको एउटा तस्बिर नयाँ दिल्लीको एउटा साधारण ठाउँमा कोभिडका कारण मृत्युवरण गरेकाको दाहसंस्कार गरेको छ। अर्को तस्बिर भने बालुवाटारमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारका मन्त्रीहरू, एमालेका सांसद र नेताहरू सम्मिलित शुक्रबारको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको हो।

पार्टीका आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम होलान्। यस बेला ति सबै थाँती राखेर कोभिड रोकथाम र उपचारका निम्ति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने होइन? दैनिक १० हजार परिक्षण गराउँदा २५ सय भन्दा बढी नागरिकमा कोभिड–१९को संक्रमित छन्। जोखिमको त कुरै आँकलन नगरौं। मृतकको संख्या पनि दिनानु बढिरहेको यो बेलामा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति (सीसीएमसी) निस्क्रिय जस्तो छ। यसलाई चलायमान बनाउँदै नागरिकप्रति प्रधानमन्त्री ओली उत्तरदायी बन्नुपर्दैन?

नागरिकको स्वास्थ्यका सवाल मात्र होइन, दैनिक जोहोका सवालमा पनि सरकार गम्भीर नबनी मापदण्डको उल्लंघन गर्दै आफैं हिँडेका बेला अन्य निकाय र प्रतिष्ठानले कसरी मान्लान्? अभिभावकको जिम्मेवारीतामा रहेको राज्यले यस विषयमा गहन, मिहिन र गम्भीर हुन पर्दैन?

अतः सरकारलाई सुझाव छ– पहिलो जिम्मेवारी देशका जनताको स्वास्थ्यको जोखिम हो। अस्पतालमा बेड छैनन्, अस्पताल गम्भीर विरामी नभई नआउनु भनेर सूचना र उर्दी जारी गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा अक्सिजनको जोहोदेखि अस्पताल र बेडका व्यवस्था, कोभिड अस्पताल स्थापना र चलायमान गर। सरकार! जनता रहे फेरि पनि बन्छ, जनता नै मृत्युशैयामा पुगे कसरी चल्छ? न्युनतम रुपमा सरकार हुनुको आभाष दिने काम बालुवाटारले गर्नुपर्छ।