गृह मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको गृहमन्त्री गुरुङको गुनासो

काठमाडौं-  गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धन, विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा लागुऔषध नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न मन्त्रालयलाई थप स्रोत आवश्यक रहेको बताए।

गृहमन्त्री गुरुङले बजेट निर्माणका क्रममा तोकिएको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट सुनिश्चित गर्न आफूले निकै प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि प्राप्त भएको बजेटसमेत मन्त्रालयका आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको बताए।

उनले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिल र लामो प्रक्रियाले समस्या सिर्जना गरेको गुनासो गरे। उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा समय लाग्ने भएकाले विपद्का बेला तत्काल काम गर्न कठिनाइ हुने उनको भनाइ थियो।

भारी क्षमताका ड्रोन खरिदको उदाहरण दिँदै उनले हालको कानुनी प्रक्रियाअनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने बताए। “मनसुनको जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गर्दा मनसुन नै सकिने अवस्था आउँछ,” उनले भने। यस्तो समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा सहयोग गरिदिन सांसदहरूसँग उनले आग्रह गरे।

विगतका विपद् घटनाबाट पाठ सिक्दै अब गृह मन्त्रालयले प्रतिक्रिया केन्द्रितभन्दा पनि पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित प्रतिबन्धात्मक तथा रोकथाममुखी रणनीति अपनाउने योजना बनाएको पनि उनले बताए। त्यसका लागि आफू स्वयं विभिन्न स्थानमा पुगेर अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

लागुऔषध नियन्त्रणको विषयमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले हालसम्म अवलम्बन गरिएका उपायहरू पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनले अब नयाँ ढंगले सुधार योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी सीमा नाकाबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार रोक्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सँग समन्वय गरी संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

उनका अनुसार लागुऔषध कारोबारको सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न केवल पक्राउ गर्ने कार्य मात्र पर्याप्त नभई यसको स्रोत र आपूर्ति प्रणालीमै नियन्त्रण आवश्यक छ। त्यसका लागि सीमा क्षेत्रमा थप समन्वय र निगरानी बढाइने उनले बताए।

विद्यालय तहमा लागुऔषधसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्ने विषयमा समेत सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री गुरुङले बालबालिकालाई जानकारी दिने क्रममा उल्टै कौतुहलता बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए। त्यसैले यस्तो विषयमा गहिरो अध्ययन र तयारीपछि मात्रै नीति बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री गुरुङले राज्य सञ्चालनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विभाजनभन्दा पनि साझा जिम्मेवारीको भावना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले दिएका रचनात्मक सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।