अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा झुट बोलेको ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप, भन्सार कर छलीमा छानबिन समिति माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्सार कर छलीसम्बन्धी विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिमा गएर झुटो जानकारी दिएको आरोप लगाएका छन्। उनले उक्त विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले आफूहरू रहरका लागि नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको बताए। उनले सत्ता प्राप्त गरेपछि सुशासनका पक्षमा उठाइएका आवाज बिर्सिने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणीसमेत गरे।

“हामीले पनि कुनै समय सुशासनका पक्षमा हरियो रिबन बाँधेर आन्दोलन गरेका थियौं, संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थियौं। तर सत्ताको कुर्सी गज्जबको हुँदोरहेछ, यताबाट उता जानासाथ सबै कुरा बिर्सिने रहेछ,” उनले भने, “भन्सारको कर छलीको विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर झुट बोल्नुभएको छ। त्यसैले हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका हौं।”

शाहीले आफ्नो हातमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर १५२ मा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को मोटर क्षमता कम देखाएर भन्सार महसुल छलिएको विषय स्पष्ट रूपमा औंल्याइएको दाबी गरे।

उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तातोपानी, कोराला र रसुवागढी नाकाबाट आयात गरिएका ईभी सवारीसाधनमा मोटर पावर घटाएर देखाइँदा मात्रै अघिल्लो सरकारले दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको उल्लेख गरेको छ। साथै देशभरका यस्तै प्रकृतिका कारोबारको छानबिन गरी तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश रहेको उनले बताए।

सांसद शाहीले जेठ १ गतेदेखि १४ गतेसम्म करिब तीन हजार सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको र तीमध्ये २१ वटा भन्सार पास भएको उल्लेख गर्दै करका नयाँ दरबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदै कसरी ती सवारीसाधन आयात गरिए भन्ने प्रश्न उठाए।

“सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने संसदीय छानबिन समिति बनाउन किन आपत्ति भइरहेको छ? हामीले कसैलाई दोषी ठहर गरिरहेका छैनौं,” उनले भने, “तर यसमा ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ। यो कुनै एक अर्थमन्त्रीसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन।”

उनले भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी अनियमितताको शंका आज मात्रै नभई विगतका वर्षहरूदेखि उठ्दै आएको बताए। महालेखा परीक्षकले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि कर छली र राजस्व हिनामिनाबारे प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाइसकेको उल्लेख गर्दै अहिले पुनः त्यस्तै प्रकृतिको विवाद देखिएकाले गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

ईभी सवारीसाधनलाई जफतमा राखिसकेपछि समस्या टालटुल गर्ने समिति बनाउने कि संसद्को अधिकार र विश्वसनीयतासँग जोडिएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए।

भन्सार करका दर हेरफेर तथा राजस्व छलीको आशंकामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सभामुखले समेत पहल गरी संसदीय छानबिन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै उनले आफ्नो मन्तव्य टुंग्याएका थिए।