विपद् पूर्वतयारीका लागि सुकुमबासीको विवरण माग गरिएको सेनाकाे भनाइ

काठमाडौं-  काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि अन्य जिल्लाहरूमा पनि सुकुमबासीको विवरण सङ्कलन सुरु भएको छ । बर्दिया र उदयपुरलगायतका जिल्लामा नेपाली सेनाले सुकुमबासीको विवरण माग गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा आलोचना बढेको छ ।

वैशाख १२ गते थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा पनि सेनाको उपस्थिति देखिएको थियो । त्यसबेला भने सेना बन्दोबस्तीका सामग्री लिएर जाने क्रममा संयोगवश त्यहाँ पुगेको दाबी गरिएको थियो ।

सामान्यतया सुकुमबासी समस्या समाधान तथा बस्ती व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर, सेनाले बर्दिया र उदयपुरलगायतका जिल्लामा स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण माग गरेको पाइएको छ ।

बाँकेको बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका आठ स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले पनि भूमि समस्या समाधान आयोग, उदयपुरलाई पत्राचार गर्दै सुकुमबासीको विवरण मागेको छ । सो गणका मेजर प्रमोद अधिकारीले वैशाख १४ गते पत्र लेख्दै आवश्यक विवरण शीघ्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हुन् ।

सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने यो कार्य विपद् जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत पूर्वतयारीका लागि गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको विवरण संकलन गरेर सम्भावित विपद्को अवस्थामा उद्धार तथा व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको हो ।

बस्नेतले विगतमा पनि नेपाली सेनाले विपद् प्रतिकार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अद्यावधिक तथ्यांकका आधारमा भविष्यमा उद्धार तथा राहत कार्यको योजना बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा सेनाले सुकुमबासी व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न खोजेको भन्दै भइरहेको आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले संविधानले निर्धारण गरेको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर नजाने स्पष्ट पारे ।