निर्वाचन नजिकिँदै: हेडक्वार्टरबाट तराईमा ४४ डिएसपी र ११० इन्स्पेक्टर खटाइए

काठमाडौं – निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन तराईका जिल्लामा अतिरिक्त प्रहरी अधिकृत खटाउन थालेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलता र जनशक्ति अपुगलाई ध्यानमा राख्दै तराईका जिल्लामा ४४ जना डिएसपी र ११० जना इन्स्पेक्टर परिचालन गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरूलाई अप्रेसन कमान्डरको रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा खटाइएको हो। खटाइएका अधिकृतहरूले आइतबारदेखि तोकिएको स्थानमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार तराईका जिल्लामा सुरक्षा चुनौती तुलनात्मक रूपमा बढी रहेकोले त्यहाँ थप अधिकृत पठाइएको हो। उनले सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कनपछि निर्णय गरिएको भन्दै सकेसम्म एक पालिकामा दुई इन्स्पेक्टर रहने गरी परिचालन गरिने जानकारी दिए।

विगतका निर्वाचनमा तराईका जिल्लामा सुरक्षा समस्या बढी देखिने गरेको अनुभवका आधारमा यसपटक उच्च संवेदनशील मतदानस्थललाई केन्द्रित गर्दै वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरू खटाउन लागिएको प्रहरीले जनाएको छ। तराईका जिल्लामा मतदाता र मतदान केन्द्र पनि बढी भएकाले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने जनशक्ति लगभग पर्याप्त रहेको छ। तर पनि केही जिल्लामा आवश्यकताअनुसार थप प्रहरी खटाउने तयारी भइरहेको छ।उपत्यकाबाट १३ हजार जनशक्ति बाहिर खटाइने तयारी

प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत करिब १३ हजार प्रहरीलाई फागुनको दोस्रो सातादेखि उपत्यकाबाहिर खटाउने तयारी गरिएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा निर्वाचनका लागि पर्याप्त जनशक्ति भएकाले केही प्रहरी अन्य जिल्लामा पठाइने योजना छ।

यसैबीच, केही संवेदनशील जिल्लामा एसएसपी खटाउने तयारी पनि भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिसकेको छ। साथै निर्वाचन सुरक्षामा सहयोग गर्न नेपाली सेना पनि २१ माघदेखि ब्यारेकबाट निस्किसकेको छ।

सेनाले कारागार, विमानस्थल लगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा सम्हाल्न थालिसकेको छ।

निर्वाचनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपीको नेतृत्वमा निर्वाचन विश्लेषण महाशाखा स्थापना गरेको छ।

यस महाशाखालाई निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय समूहको गतिविधि निगरानी, विश्लेषण तथा सुरक्षा रणनीति तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।