मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा बनाइने

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै नयाँ नीति निर्माण गर्ने तयारी थालेको बताएकी छन्।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले बुधबार आयोजना गरेको ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वयनको सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले हालसम्म मानसिक स्वास्थ्यका लागि अलग नीति नरहेको उल्लेख गर्दै अब नयाँ नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारिन्।

उनका अनुसार पुरानो स्वास्थ्य नीतिको संशोधन प्रक्रियाका क्रममा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको भए पनि मन्त्रालयले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि आवश्यक तयारी थालिने पनि उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। अदालतको आदेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि महाशाखा गठन गर्ने विषयमा सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो।

तर, वर्तमान आर्थिक अवस्था र सीमित मानव संसाधनलाई ध्यानमा राख्दै समय निर्धारण गरेर अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारिन्। अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने भन्दै उनले यो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।

उनले संरचनात्मक रूपमा मात्र महाशाखा बनाएर आवश्यक जनशक्ति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसले उल्टै नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइन्।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले शाखा स्तरबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारको मुख्य लक्ष्य संरचना होइन, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताइन्।

“अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन। महाशाखा आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार्छौँ, तर कति समयमा बनाउने भन्ने विषय अहिलेको आर्थिक अवस्था र मानव स्रोतको अवस्थासँग जोडिएको छ,” उनले भनिन्।

मानसिक स्वास्थ्य नीतिको सन्दर्भमा उनले भनिन्, “पहिले पुरानो स्वास्थ्य नीतिमा समेटिन्छ भन्ने सोच थियो। तर अहिले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य नीति आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ र त्यसतर्फ मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ।”