गौर हत्याकाण्ड : सर्वोच्चको आदेशपछि उपेन्द्र यादवमाथि छानबिनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको  ‘गौर हत्याकाण्ड’मा छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार पीडित परिवारका तर्फबाट दर्ता गरिएको रिटमा अदालतले सो आदेश दिएको हो।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीचको  झडपमा माओवादीको भ्रातृ संगठन वाईसीएलका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या गरिएको थियो। राजनीतिक वृत्तमा ‘गौर नरसंहार’ नामले चिनिने यस घटनाका दोषीमाथि अहिलेसम्म राज्यले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन।

यसअघि पनि पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएको तर अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको भन्दै पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। त्रिभुवन साहले दायर गरेको उक्त रिटमा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ।

रिटमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका हाल जसपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत छानबिनको माग गरिएको छ। यादवमाथि यस्ता आरोप पहिलेदेखि लाग्दै आएका भए पनि उनले पटक–पटक घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका छन्। प्रभु साहसहितका तत्कालीन नेताहरूले भने गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

गौर घटनाका पीडित परिवारले निरन्तर न्यायको खोजी गर्दै आएका छन्। मंगलबार मात्रै पीडितद्वारा गठित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।