विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता : खोटाङका पूर्व शिक्षा अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं — खोटाङको जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ। सोही प्रकरणमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय (तत्कालीन) खोटाङका पूर्व शिक्षा अधिकारीहरू बालकृष्ण चापागाईं र गणेशप्रसाद भट्टराईसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ स्थित विद्यालयका लागि प्राप्त सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग भएको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको हिनामिना पुष्टि भएको हो। त्यसपछि अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १० लाख र २०७१/७२ मा १४ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २४ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम चारकोठे आरसीसी भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयलाई दिइएको थियो। तर, सम्झौताअनुसार काम नगरी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिइएको पाइएको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विद्यालय पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदका लागि छुट्याइएको ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसमेत भवन निर्माणमै खर्च गरिएको देखिएको छ।

गाउँपालिकाको प्राविधिक टोली र आयोगको स्थलगत निरीक्षणमा भवन कम गुणस्तरको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भवन निर्माण डिजाइनअनुसार गरिएको छैन, स्तम्भ र पर्खाल छुट्टिएको, बिम चर्किएको, टाइ बीम नबनाइएको र स्ल्याबको मोटाइ समेत मापदण्डभन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्था भवन विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका दृष्टिले प्रयोग गर्न अयोग्य रहेको ठहर गरिएको छ।

अनियमितता प्रकरणमा संलग्न ठहरिएकामा पूर्व शिक्षा अधिकारीहरू चापागाईं र भट्टराईसँगै लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, सव–इञ्जिनियर शिवराज राई, विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिलीपकुमार राई र चर्चबहादुर विश्वकर्मा तथा भवन निर्माणमा संलग्न ठेकेदार बबेन्द्र राई रहेका छन्।

उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी निजहरूलाई लाभ पुग्ने र राज्यलाई हानि पुर्‍याउने नियतले सम्झौता नियम विपरीत निर्माण गराएको, झुटा बिल तथा कागजात तयार पारेर रकम भुक्तानी लिएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जनाएका छन्।