निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

यसअघि माघ २५ गते बसेको आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह स्नातकोत्तर तह (पीजी) का आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। निजी मेडिकल कलेजहरूले स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै भत्ता दिन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा आयोगका तीन वटा बैठक बसेर अन्ततः समाधान निकालिएको हो।

बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै स्नातक तह (एमबीबीएस र बीडीएस) को सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनसमेत स्वीकार गरेको छ। कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष हस्तान्तरण गरेका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्डको आधारमा सिट संख्या र शुल्क संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सकिने मार्ग प्रशस्त भएको छ। प्राविधिक समितिको संयोजकत्वमा योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा रहेका छन्। समितिमा प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्य रहने छन्।