आईजी थापाको पहिलो निर्णय: सहुलियत कर्जा ५ लाख पुर्याइयो
कागजपत्र |
काठमाडौं- नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दीपक थापाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो निर्णयस्वरूप प्रहरी कर्मचारीका लागि प्रदान गरिने सहुलियत कर्जाको सीमा बढाएका छन् ।
गृहमन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिन्ह ग्रहण गरेपछि मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको पोलिसी कोओर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा उनले सहुलियत कर्जाको रकम ४ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दिनेश आचार्यका अनुसार, यसअघि प्रहरी कर्मचारीले विशेष कल्याणकारी कोषअन्तर्गत ४ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्दै आएका थिए, जसलाई अब ५ लाख रुपैयाँमा वृद्धि गरिएको छ । साथै, कर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक सेवा अवधि ७ वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष पुर्याइएको छ ।
पीसीसी बैठकले अन्य सुविधाहरूमा समेत सुधार ल्याउने निर्णय गरेको छ । कल्याण कोषबाट प्रदान गरिने सेवा-सुविधा विस्तार, कर्जाको ब्याजदर घटाउने, तथा कार्यविधि संशोधन गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्देशन दिइएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
त्यसैगरी, कर्जाको किस्ता अवधि ५ वर्षबाट बढाएर ७ वर्ष पुर्याइने निर्णय गरिएको छ । मासिक किस्ता रकम र किस्ता संख्या निर्धारण गरी कार्यविधि संशोधन गर्नसमेत कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ ।
नयाँ निर्णयहरूबाट प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउने तथा हकहित सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको बैठकमा उल्लेख गरिएको छ ।
