कञ्चनपुरको बेदकोटमा झुक्याएर खोलिएको क्रसर उद्योगले बनायो बिजोग !

काठमाडौं– कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुर । नाम सुन्दरपुर भएपनि त्यहाँको कुरुप अवस्थाबारे भनिसाध्य छैन । स्थानीय दैनिकजसो बिरामी परिरहन्छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ज्वरो आउनेदेखि रुघाखोकी लागिरहने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ ।

करिब ६ वर्षअघि भने त्यहाँको अवस्था सामान्य थियो । तर, २०७४ सालमा स्थापना भएको एउटा क्रसर उद्योगले त्यहाँका स्थानीयको स्वास्थ्य अवस्था नै प्रतिकूल बनाउने अवस्था निम्त्याएको छ ।

जिल्लाको भीदमत्त नगरपालिका–१८ का तेजबहादुर चन्द मुख्य सञ्चालक रहेको सिद्धनाथ उदयदेव अनमोल क्रसर उद्योगकै कारण मानव स्वास्थ्यमा असर परिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । उक्त क्रसर उद्योगका साझेदार सञ्चालकको रुपमा खिमानन्द अवस्थी र नारद पाण्डे रहेका छन् । तर, मुद्दा मामिला मिलाउन खप्पीस चन्दले उतिबेला विभिन्न सेटिङ गरेरै क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आइइइ) पास गराएको चर्चा चलेको थियो ।

२०७३ मंसिर ७ मा दर्ता भएको सिद्धनाथ उदयदेव अनमोल क्रसर उद्योग वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन मापदण्ड(इआए) अनुसार नखोलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दर्ता नभएको होइन । तर, ‘विवादका बादशाह’ न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अनिलकुमार सिन्हाले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएका थिए ।

मापदण्ड विपरीत घना मानवबस्ती, शिक्षण संस्था र सुरक्षा निकायको छेउमै जबरजस्ती क्रसर उद्योग स्थापना गरि सञ्चालनको अनुमति दिइएको भन्दै उक्त क्रसर उद्योग, सञ्चालकहरु, नेपाल सरकारका नियमकारी निकाय तथा सिफारिस दिने तत्कालीन सुडा गाउँपालिका, सिसैया(हालको वेदकोट नगरपालिका) विरुद्ध स्थानीयहरुले निवेदन दिएका थिए । त्यसले वातावरण प्रदूषित भइ मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै उनीहरुले २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

यद्यपि उक्त मुद्दाका दौरानमा परेको निवेदन अनुसार स्थापना भएको क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको देखिएको थियो । प्रक्रिया पूरा गर्न विभिन्न दूषित सिफारिस गरेको तथा तिनै सिफारिस अनुसार आइइइ प्रमाणपत्र दिइएको भएपनि प्रकृति र वातावरणको संरक्षण तथा विकाश कार्यसँगको सन्तुलनका लागि राज्यका सरोकारवाला प्रत्येक अंग तथा पदाधिकारी लगायत उद्यमी व्यवसायीहरु पनि संवेदनशील हुनैपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग खोला किनारबाट ५ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने, राजमार्गबाट ५ सय मिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, शिक्षण संस्थाबाट २ किलोमिटर, धार्मिक पूरातात्विक महत्त्वका स्थानबाट २ किलोमिटर र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटरमा मात्रै स्थापना गर्न पाइने उल्लेख छ ।

तर, क्रसर उद्योगको २ किलोमिटरभित्र ४ वटा विद्यालय, २ वटा मन्दिर, अन्दाजी ८५० घरघुरी, सरकारी कार्यालय ४ वटा, सहकारी एउटा पर्छ भनेर त्यतिबेलाको सुडा गाविस सचिव प्रताप चन्दले सिफारिस गरेका थिए । सोही जानकारी वेदकोट नगरपालिकाले २०७४ असार २५ गते अदालतमा बहसका दौरान दिएको थियो ।

अदालतले गाविस सचिवले जथाभावी गरेको सिफारिस अनुसार २०७४ सालमा वेदकोट नगरपालिकाले उक्त त्रसर उद्योगको आइइइका लागि सिफारिस गरेको ठहर गरेको थियो । पछि जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग, जिल्ला वन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले नापनक्सा र स्थानीयसँग छलफल गर्दा नगरपालिकाले दिएको जानकारी नमिलेको भन्दै प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

अदालतले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले तोकेको शर्त पालना गर्नुपर्ने गरी मात्र आइइ स्वीकृत भएको अवस्थामा निवेदकले उठाएको विषयवस्तु वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित भएकाले सो विषयको संवेदनशीलतालाई तथा मिसिलबाट देखिएका केही अस्वभाविक औपचारिकतालाई अदालतले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताएको थियो ।

अदालतले भनेको उक्त संवेदनशील कुरालाई सरोकारवाला निकायले गरेको वेवास्ताकै कारण अहिले स्थानीयले सास्ती पाइरहेका छन् । उतिबेला मानव बस्तीनजिक सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै प्रदर्शन पनि भएका थिए ।

क्रसर उद्योग सञ्चालकले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु अनिवार्य पालना नगर्दा उद्योग बन्दको माग अघि सार्दै उनीहरुले सङ्घर्षका कार्यक्रम गरेका थिए ।

परीक्षण प्रतिवेदनमा क्रसर मेसिनका लागि सेड राख्नुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, घनाबस्ती ९१ हजार वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या वा दुई सयभन्दा बढी घरधुरी एकै ठाउँमा केन्द्रित भई बसोबास गरिरहेको क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई किमी पर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका थिए । तर, ती बुँदाहरु पालना नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका थिए ।

उनीहरुले नियमविपरीत सञ्चालन हुन लागेको क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेका थिए । तर, माथिसम्मै पहुँच भएका क्रसर उद्योगका सञ्चालक तेजबहादुर चन्दको प्रभावले उक्त आन्दोलन तुहिन गयो । र, क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आइछाड्यो ।

त्यतिबेला क्रसर उद्योगनजिकै उदयदेव उच्च मावि, कृषि विभाग बाली विकास निर्देशानालयअन्तर्गत क्षेत्रीय बिउबिजन प्रयोगशाला, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, बेदकोट नगरपालिकाको कार्यालय, इन्द्रेणी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र चन्द्रदेवल बोर्डिङ स्कुललगायत स्थानीय बासिन्दाको घना बस्ती रहेको थियो ।

अहिले ६ वर्षपछि त्यो ठाउँको बस्ती झन् घना भइसकेको छ । तर, पनि नियमकारी निकाय मौन हुँदा उक्त क्रसर उद्योगका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

‘त्यतिबेला क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व हामीलाई भैंसी पालन, कुखुरा पालन, गाई पालन र डेरी खोल्ने जस्ताझुटो कुरा गरी हस्ताक्षर गराइएको थियो’ एक स्थानीयले भने, ‘घरेलुका नासु नन्द राज भट्टले विद्युत हाईटेन्सन लाईन, चुरे क्षेत्रको दूरी र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र ध्वनी प्रदूषण तथा वायु प्रदूषणको दुरीमापन गर्दा हवाई मापनको साटो मोटरसाईकलको मिटरको आधारमा दुरी मापन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।’

यसरी पटकपटक रोयल्टी विवादमा अख्तियारको मुद्दा खेपिसकेका विवादित छविका व्यवसायी तेजबहादुर चन्दले मानवबस्तीको छेउमै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर मानव स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरिहेका छन् । तर, नियमकारी निकाय भने यस विषयमा मौन रहेको स्थानीयको आरोप छ ।