नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नमाथि यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं – प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीका आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि पारित भएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफः

सभामुख महोदय

सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्मानित संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नु भएको सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सांसदज्यूहरुबाट पेश भएका संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दछु।संशोधन प्रस्तावमार्फत माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव तथा पृष्ठपोषणका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

माननीय चित्रबहादुर केसीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि १६ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । तीमध्ये कतिपय प्रस्ताव भाषिक परिमार्जन गरिनुपर्ने र केही थप संशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवादोन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।माननीयज्यूले प्रस्तुत संशोधनमार्फत कृषि, भूमिसुधार, उद्योग, महिला, हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, राष्ट्रियता तथा परराष्ट्र नीतिलगायतका क्षेत्रमा राख्नभएका सुझावहरु महत्वपूर्ण र मननयोग्य रहेका छन् ।सरकारले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्दैसूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धिको मुख्य संवाहकका रुपमा विकास गर्न जोड दिएको छ । यसका साथै सामाजिकरुपमा उपेक्षित उत्पीडित वर्गको न्यायमा पहुँचको लागि कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् ।

यसैगरी माननीय प्रेम सुवालले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तावमा ४८ वटा बुँदा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । माननीयज्यूबाट प्रस्तुत संशोधनमा आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, विकास निर्माण, राष्ट्रियता, परराष्ट्र नीति, शिक्षा स्वास्थ्य, लगानी प्रवर्द्धन लगायतका सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ।

ख्वप कलेजको विधेयकलाई सम्मानित संसदबाट तत्काल पारित गर्न सरकारको जोड रहनेछ। संशोधनका केही विषयहरु संविधान तथा कानुनको संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेकाले ती सन्दर्भमा सम्मानित संसदमा आवश्यक छलफलल हुने नै छ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथिमाननीयज्यूहरुबाट प्राप्त संशोधनमा सामान्य भाषिक परिमार्जनबाहेक उल्लेखित थप विषयहरु जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारबाट यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।