नेकपा नफुटी संविधानले चिन्दैन अर्को धारा, ‘ओली सरकार गिराउन प्रचण्ड–नेपाललाई सकस छ’

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन नभई संविधानले सरकार गठनमा धारा ७६ (१)को विकल्प नचिन्ने व्यवस्था देखिएको छ। यो धारालाई संविधानले त्यसबेलासम्म चिन्दैन जबसम्म नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भई निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी दर्ता हुँदैन।

तर यसअघि नै आयोगले एकीकरण भएको ५ बर्षसम्म पार्टी विभाजन हुन नसक्ने पत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाललाई पठाइसकेको छ।

यो सरकार गिराउनका लागि प्रचण्ड–नेपालले संसदीय दलको बैठकबाट ओलीलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको प्रावधान भने संसदीय दलका उपनेताका तर्फबाट प्रस्ताव गरिनुपर्छ। उपनेता सुवास नेम्वाङ भने ओली पक्षमा नै उभिएका छन्।

धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि नेकपा विभाजन हुनैपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसका लागि प्रचण्ड–नेपाल वा ओली पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था उपर्युक्त विषयमा निर्वाचन आयोगको पत्रबारे उल्लेख गरिसकिएको छ।

एउटा मात्र विकल्प रहेको नेकपाभित्र ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु हुनेछ। यदि हटाइ हालेको खण्डमा पनि ओलीको विकल्पमा नेकपामा अर्का नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने, नेकपा स्पष्ट बहुमत भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो पार्टी हो।

अब, सरकार परिवर्तनको खेलमा नेकपा र त्यसभित्र पनि संसदीय दलको अंकगणित प्रमुख हुनेछ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका नेताले प्रचण्ड–नेपाललाई सोधेका थिए,‘तपाईको पार्टी कुन हो?’

संसदीय दलमा ओली र प्रचण्ड पक्षका सांसद सरदर उस्तै संख्यामा रहेका छन्। ओली पक्षले भने आफू नै बलियो रहेको दाबी गरिहरेको छ भने प्रचण्ड पक्षले आफूसँग बहुमत रहेको ठोकुवा गरेको छ। यसै कारण पनि प्रचण्ड पक्षले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक डाकेको छ।

‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि भीरमा फलेको फर्सीजस्तो भएको छ, प्रचण्ड–नेपाललाई। कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिने भनिए पनि संविधानले चिन्ने अवस्थामा जाने निर्णय नै गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘कसरी हुन्छ सरकार परिवर्तन?’

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि पहिला उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु अनिवार्य हुन्छ। संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नपाउने संवैधानिक नियम रहेको छ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई नै नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिनका लागि सदनमा जानुपर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा ओली संविधानको ७६(१)बाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको बहस र दलीललाई टेकेर फैसला सुनाएको थियो।