पूर्वआईजी राणाले दिए समायोजन अघि विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव
कागजपत्र |
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी समायोजन प्रक्रिय १५ दिनभित्र सकाउन निर्देशन दिएलगत्तै समायोजनको विषय प्रहरीभित्र बहसको विषय बनिरहेको छ ।
प्रदेशगत हिसाबमा समायोजन गर्दा कतिपय असहज अवस्था आउने र अहिलेकै अवस्थामा समायोजनका कारण भविष्यमा नकारात्मक अवस्था नआओस् भन्नका लागि अहिले नै अध्ययन गर्न पूर्वआईजी राणाले सुझाव दिएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सुझाव दिँदै समायोजन भएर जाने अधिकृतहरु अर्को प्रदेशमा जान नपाउने भएकोले वृत्ति विकासमा नराम्रो असर पर्ने सक्ने जनाएका छन् ।
त्यस्तै उनले समायोजनमा जानुभन्दा अगाडि संघीय प्रहरी ऐनको आवश्यकता पनि जनाएका छन् । त्यस्तै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिनु असंवैधानिक हुने पनि जनाएका छन् ।
राणा लेख्छन्ः
प्रहरी समायोजन प्रकृयालाइ अघि बढाउंदा निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।
१.समायोजन भएर जाने प्रहरी अधिकृतहरु अर्को प्रदेशमा सरुव वा बढुवा भएर जान नपाउने व्यवस्थाले ती प्रहरी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा नराम्रो असर पर्न सक्ने देखिंदा प्रहरी निरीक्षकको भर्ना खुला प्रतियोगिताबाट केन्द्रले मात्रै गर्ने र ती अधिकृतहरुको सरुवा तथा बढुवा छिमेकी मुलुक ईन्डियामा झैं केन्द्र तथा प्रदेश दुवैले गर्न पाउने र अन्यको सरुव बढुवा प्रदेशले मात्र गर्न पाउने।
२.संघिय प्रहरी ऐननै नबनी प्रहरी समायोजन गर्नु कदापी फलदाई हुनेछैन।
३.संविधानको धारा २६८ को उपधारा (१)मा संघिय प्रहरी र उपधारा (२) मा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था भएको र संविधानको अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीको क्रम संख्या १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको हुंदा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु संघिय सरकारको मातहत हुने र जिल्लाहरु प्रदेशको मातहत हुने भए पछि हाल आएर स्थानिय प्रशाषन ऐन २०२८ लाई खारेज गरी “जिल्ला सुरक्षा ऐन” ल्याई जिल्ला सुरक्षा समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनीधिलाई समावेश गर्ने कानुन बनाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिनुनै असंवैधानिक हुने देखिन्छ। ईन्डियामा भने डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेटहरु चिफ मिनिस्टरकै मातहत हुन्छन्।
४.तसर्थ हाल गर्न लागिएको समायोजनबाट आई पर्न सक्ने जोखिम,चुनौती र कानुनी अड्चनहरुको बिस्तृत अध्ययन गर्नु उचित हुने देखिन्छ।
पूर्व प्र म नि ओम बिक्रम राणा
