अपराधी छाड्ने ‘महाउत्सव’ बन्दै संविधान दिवस !

काठमाडौं – संविधान दिवस अपराधीलाई छाड्ने ‘महाउत्सव’को रुपमा परिणत भएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगञ्जका कुख्यात गुन्डा नाइके रिगल भनिने योग ढकाललाई कानुन विपरित संविधान दिवसकै दिन कैदकट्टा गर्दै आममाफी दिएसँगै संविधान दिवस अपराधी छाड्ने ‘महाउत्सव’को रुपमा प्रमाणित भएको हो ।

संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले नै कानुनसँग बाझिने गरी निर्णय गर्दै जन्म कैदको सजाय पाएका अपराधीलाई माफी दिएर कानुन विपरितको कार्य गरेको खुलेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले देशभरका कैद भुक्तान गरिरहेका विभिन्न मुद्दाका ६७० जना कैदीहरुको कैद कट्टा गर्दै माफी मिनाहा दिएको हो ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ अनुसार सजाय कट्टी गरेको सार्वजनिक गरे पनि गृहमन्त्रालयले जन्म कैद पाएका व्यक्तिलाई माफी दिएको छ । जुन कानुनविपरितको कार्य हो ।

व्यक्ति हत्याको दोषी ठहर सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका नेपालगञ्जका गुन्डा नाइके रिगल भनिने योग ढकाललाई बाँकी कैद माफी दिई जेलमुक्त गरिएको छ । ऐनको दफा ३७ (क) मा जन्म कैदको सजाय पाएको ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको व्यक्तिलाई मात्र कैद कट्टा गर्न पाइनेमा त्यसको ठाडै उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।

२०७२ सालको असारमा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरी करिब २ महिनापछि आत्मसमर्पण  गरेका ढकाललाई २०७६ सालमा वैशाखमा अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाअनुरुप सजाय काटिरहेका ढकाल सत्तामा नेपाली कांग्रेस रहेको मौका छोपी सजाय माफी पाई जेलमुक्त भएका छन् ।

व्यक्ति हत्याको अभियोग पुष्टी भएर जन्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति कार्यालयले किन माफी दियो ? गम्भीर प्रश्न छ । त्यसैमाथि सजाय माफी पाउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको व्यक्ति हुनुपर्नेमा निज ढकालले जम्मा ४० प्रतिशतमात्र कैद भुक्तान गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलको दबाबका कारण उनलाई जेलको आन्तरिक प्रशासनको सिफारिसमा जिल्ला कारागार हुँदै कारागार व्यवस्था विभागबाट मन्त्रालयको निर्णयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेपछि ढकाल जेलमुक्त भएका हुन् । उनी खुँडा प्रहार गरी मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । त्यतिबेला उनको घटाएको घटनालाई जघन्य र क्रुर घटनाको रुपमा पनि लिइएको थियो । सोही अनुरुप ऐनको दफा ३७ (झ) अनुसारको यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई आम माफी दिँदा गृहमन्त्रालयले संविधान दिवसकै दिन संविधान वा मुलुकको कानुनविपरित कार्य गरेको देखिएको छ ।

तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले उक्त घटनामा संलग्न ढकालका साथै दोषी ठहर अन्य १२ जनालाई मतियारको ३ देखि १० वर्षको सजायको फैसला गरेका थिए ।

जेल जानुअघिसम्म नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापतिसमेत रहेका ढकालले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा जघन्य अपराधमा जन्मकैद पाए पनि जम्मा ८ वर्ष मात्रै जेल बसेर छुटेका छन् ।