क्यान्टोनमेन्ट घोटालाः प्रचण्ड भन्थे– यो क्षतिपूर्ति होइन राजनीति हो, अमिक शेरचनको प्रतिवेदन तुहाइयो 

काठमाडौं– पूर्वलडाकुको एउटा भेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको प्रश्न सोझिएको छ।

शनिबार बुटवलमा भएको एउटा भेलामा तत्कालिन माओवादीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिएका नेता तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टले यसरी प्रश्न तेर्साएका हुन्।

रायमाझीले भने,‘त्यो रकम कहाँ गयो? पूर्वलडाकुले पाउनुपर्ने रकम कसले खायो? यो खोजीनीति सरकारले गर्छ।’

क्यान्टोनमेन्ट र पूर्वलडाकुका रकममा ठूलो हिनामिना भएको उद्योगमन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्टको भनाई थियो। पूर्वलडाकुले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए।

सेना समायोजन अघि ३४ हजार लडाकु देखाइएको थियो। तिनलाई विभिन्न ७ डिभिजनमा राखेर सरकारसँग अर्बौं रकम सहयोग लिइएको थियो। क्यान्टोनमेन्टको सोही बजेटमा घोटाला भएको आरोप लागेको थियो।

यो क्षतिपूर्ति होइन राजनीति हो

लडाकुका नाममा पुग्ने रकम सहयोग मात्र नभएर राजनीति भएको प्रचण्डको कथन थियो। उनले चितवनमा त्यसबेला दिएको एउटा प्रशिक्षणको भिडिओ बाहिरिएको थियो। तत्कालका लागि १ लाख रुपैंया क्षतिपूर्ति त्यसबेलाको सरकारले दिने बताएका उनले त्यो क्षतिपूर्तिमात्र नभएर राजनीति भएको बताएका थिए।

तर सो एक लाख रकम पनि भने जतिले पाउन सकेनन्। प्रारम्भिक चरणमा पुगेको एक लाखका दरको क्षतिपूर्ति मध्ये पनि ६० करोड रुपैंया भ्रष्टाचार भएको थियो।

सो प्रश्न मन्त्री भट्टले पूर्वलडाकु भेलामा गरे। उनले भने,‘त्यो ६० करोड खोई? कहाँ गयो?’

शेरचन प्रतिवेदन गायव

तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्ष चुलिनुको मुख्य कारण थियो– क्यान्टोनमेन्ट घोटाला। वानेश्वरमा भएको प्रशिक्षण र भेलाका क्रममा तत्कालिन स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका र हाल प्रतिबन्धित नेकपाको महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले प्रश्न उठाएका थिए।

उनले भनेका थिए,‘भ्रष्टाचारका विषयमा सबै जानकारी पार्टीभित्र भएन भने छाला काडिन्छ।’ तत्कालिन माओवादीको हार्डलाइनर पक्ष भनेर चिनिने मोहन वैद्य किरण पक्षकले खरो रुपमा प्रश्न उठाएर विवादको चरम अवस्था आएपछि प्रचण्डले अमिक शेरचनको नेतृत्वमा छानिबन समिति गठन गरेका थिए।

शेरचनको समितिले कम्तिमा १० अर्ब भन्दा बढी रकम घोटाला भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। सो प्रतिवेदनलाई प्रचण्डको दबाबमा नै तुहाएपछि एमाओवादी विभाजन भएको थियो।

‘त्यहि विवादमा वैद्य नेतृत्वको हार्डलाइनर पक्ष विभाजनमा पुग्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराईलाई बोके र प्रश्न उठाउने पक्षलाई पार्टीबाट लखेटे’, एक नेताले भने,‘न प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भयो।’

लोकमानको प्रयास असफल पारियो

क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टाचारको फाइललाई कारबाहीका रुपमा अगाडि बढाउने काममा तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सक्रिय भए।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै थिए। लोकमानले यसरी फाइल खोलेर प्रचण्डलाई मुद्दा लगाउने तयारी गरेपछि ओलीविरुद्धको राजनीतिक अभियान सुरु गरिएको थियो। आफूलाई उक्त प्रकरणबाट जोगाउनका लागि ओलीको सरकार गिराएर प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको सहयोगमा निर्वाचित भएका थिए।

‘लोकमानलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारीअनुसार सरकारको नेतृत्व गरेर खेस्रा तयार पारिएको थियो। त्यसअघि नै लोकमानसिंह कार्कीले उक्त विषयलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे’, उच्च स्रोत भन्छ,‘त्यसैको परिणाम थियो प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा काठमाडौंमा हुन लागेको अख्तियारको पत्रकार सम्मेलन। तर रमण श्रेष्ठको अदालतको सेटिङमा लोकमानलाई बर्खास्त गरियो।’

लोकमानसँग क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणका सबै सूचना र तथ्य रहेका कारण उनलाई अन्य कारबाही भने नगरिएको उच्च स्रोतको दाबी छ।