राज्य संयन्त्रबाटै गरिएको संगीन ‘संगठित अपराध’

अहिले नेपालको राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण । सरकार ढल्ने र ढाल्नेसम्मको खेल बन्न पुगेको छ यो प्रकरण अहिले । प्रायः सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता मुछिन पुगेका छन् यो प्रकरणमा । यो एउटा व्यक्तिबाट, एउटा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्था वा त्यस संस्थाका सञ्चालक वा एजेन्टहरूबाट भएको या हुन गएको अपराध होईन, यो त राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका राज्य संयन्त्रबाटै नियोजित रुपमा गरिएको संगीन किसिमको त्यो पनि संगठित रुपमा गरिएका जघन्य किसिमको फौजदारी अपराध हो । यो अपराधलाई राज्यले नीतिगत रुपमा गरिएको भ्रष्टाचार भन्दा पनि राज्य संयन्त्रबाटै गरिएको जघन्य किसिमको अपराध हो । यसले नेपालीको मनमा मात्र होईन राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास विश्वबाटै हटेको महसुस भएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु पैसाको लागि कतिसम्म गिर्दा रहेछन् भन्ने बलियो प्रमाणको रुपमा नजिर स्थापित हुनपुगेको छ । आफ्नो नागरिकलाई शरणार्थीको नाम दिएर उनीहरुबाट करोडौं रुपैंयाँ असुलेर मोजमस्ती र यश आराममा रमाउने नेताबाट देश र जनताले के आशा र अपेक्षा गर्ने र यिनीहरुबाट सञ्चालित देशलाई विदेशले के आधारले विश्वास गर्ने ? नेपालले भोलीका दिनमा विदेशी राष्ट्रहरुबाट कुन आधारले सहयोगको अपेक्षा गर्ने ? भन्ने गंम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

विदेश पठाउने नाममा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुबाट  सर्वसाधारण ठगिएको घटना नौलो होइन । खाडी मुलुकदेखि अमेरिका, क्यानडा, यूरोप, जापान र अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा पठाउने नाममा ठगी गरेको काण्ड दिनको एउटा होईन, सयौं सर्वसाधारण ठगीका काण्ड लिएर वैदेशिक रोजगार विभागदेखी प्रहरीका विभिन्न निकायमा जाहेरी दरखास्त लिएर दिनहुँ पुगेकै छन् ।

जघन्य किसिमको संगठित रुपमा गरिएको मानव तस्करी जस्तो अपराधमा संलग्न रहनु भनेको नेपालका राजनीतिक दलका नेता कतिसम्म भ्रष्ट रहेछन् भन्ने गतिलो उदाहरण नेपालीलाई मात्र नभई विश्व सामु नै पेश गर्नु हो ।

यस्तै किसिमका अपराध रोकथाम र कानुनी कारवाहीको जिम्मा लिएर राज्य सञ्चालन गर्दै आएको सरकार त्यसमाथी सम्बन्धित मन्त्रालय गृह प्रशासन, मन्त्रीदेखि सचिव स्वयम् मिलेर गरिएको यस्तो जघन्य किसिमको संगठित रुपमा गरिएको मानवतस्करी जस्तो अपराधमा संलग्न रहनु भनेको नेपालका राजनीतिक दलका नेता कतिसम्म भ्रष्ट रहेछन् भन्ने तीतो यथार्थ नेपालीलाई मात्र नभई बिश्वसामु नै पेश गर्नु हो । यो उदाहरणबाट आफ्नो नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं रुपैंया असुल्न खोज्ने राज्य संयन्त्रले कति भ्रष्टाचार र घुस खान्छन् भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । जे होस् भूटानी शरणार्थी प्रकरण छताछुल्ल भएर सतहमा आएको छ ।

यो आपराधिक कूकर्म छताछुल्ल पार्न हिम्मत र साहस गर्ने उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीसहित अपराध अनुसन्धानमा जोडिएका काठमाडौं परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्की, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) श्याम ज्ञवाली र यो अनुसन्धानमा ‘गो अहेड’ भन्ने प्रहरी प्रमुख बसन्त कुवँर धन्यवाद र तारिफका पात्र छन् । यसका साथै यो प्रकरणमा सरकारले जुन किसिमको सहयोग नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गर्दै आएको छ ।

यो प्रकरणमा जब विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता र बहालवाला सचिवका साथै उच्च पदस्थनै अनुसन्धानको दायरामा तानिएर प्रहरी हिरासतमा पुगे पनि देशमा सबै राजनीतिक दलका नेता र पुरै राज्य सञ्चालनको संयन्त्र भ्रष्ट छैनन् भन्ने म्यासेज पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिनु अहिलेको सरकारलाई नैतिक दबाब पनि रहेको छ ।

छिमेकी साथै दातृ राष्ट्रहरुको विश्वास जित्नु छ । त्यसकारण अनुसन्धानमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुनुहुँदैन । अपराधमा को मुछियो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । भोलीका दिनमा कहिँ कतैबाटै भूटानी शरणार्थी प्र्रकरणमा फलानोलाई जोगाईयो भन्ने प्रश्न सरकार सामू उठ्नु हुँदैन । भुटानी शरणार्थीको नाममा आफ्ना नागरिक बेचबिखन गर्ने संगीन किसिमको जघन्य अपराधमा जो जोडिएको होस्, जुनसुकै पद र ओहोदाका साथै जुनसुकै राजनीतिक दलको होस्, हदैसम्मको सयाज हुनेगरी सरकारले मुद्दाको अनुसन्धान गरी फरफारक गर्नसक्नु पर्दछ ।