विश्वासको मत लिएपछि मात्रै एआईजी बढुवा

काठमाडौं – विगत पाँच महिनादेखि रिक्त रहेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) पद नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिएसँगै अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ ।

उमेर हदकारण विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुण बिसी र रविन्द्र धानुकले अनिवार्य अवकाश पाएपछि नेपाल प्रहरीका चार एआईजी पद रिक्त भएको हो । पोखरेलले २० साउन २०७९ मा र आचार्यले २३ भदौमा अवकाश पाएका थिए भने, बिसी र धानुकले अवकाश पाएको २ महिना पुगिसकेको छ ।

तीनवर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका कुनै पद ९० दिनभन्दा बढी खाली नराख्नु भनेर सरकार र प्रहरी संगठनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि सरकारले प्रहरी संगठनलाई आफू अनुकुल चलाउँदै आएको छ । जसका कारण प्रहरी ऐन नियममा भन्दा पनि राजनीतिक दलको इशारामा चल्ने गर्दछ । त्यस्तै राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन नसक्दा विगत ५ महिनादेखि संघीय र प्रदेश निर्वाचन जस्तो संवेदनशील समयमा पनि एआईजी पद रिक्त भएको हो ।

एआईजी बढुवाको लाईनमा डिआईजीबाट एक नम्बरमा बढुवा भएका बसन्त कुँवर, दुई नम्बरका टेक राई, तिन नम्बरका अशोक सिंह र चार नम्बरमा रहेका दिपक थापा प्रमुख दाबेदारका रुपमा देखिन्छन् । एसपीबाट एसएसपी बढुवा हुँदा १४ नम्बरमा रहेका डिआईजी कुँवरलाई देउवा सरकारले भावी आईजीकै रुपमा एक नम्बरमा ल्याएको देखिन्छ भने कुँवरलाई एसपी हुँदा तत्कालिन केपी ओली सरकारले ४ नम्बरबाटै १४ नम्बरमा हुत्याएको थियो । डिआईजी कुँवर प्रहरी संगठनमा भने क्षमतावान् प्रहरी अधिकृतका रुपमा चिनिँदै आएका छन् ।

उता, दुई नम्बरका रहेका राई एसपीबाट एसएसपीमा पनि दुई नम्बर मै थिए भने डिआईजी हुँदा पनि २ नम्बर मै कायम छन् । उनलाई प्रहरी संगठनमा विवादरहित प्रहरी अधिकृतका रुपमा चिनिन्छ । प्रायः अधिकृतहरु राजनीति दलसँग जोडिने गरेको भन्दै सुनिँदै आए पनि राईलाई भने अहिलेसम्म कुनै राजनीति दलसँग जोडिने गरिएको छैन ।

३ नम्बरमा रहेका अशोक सिंह नेपाल प्रहरी भित्र एक ‘सिंघम’ छबीका प्रहरी अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । सिंघम छबीकै कारण उनलाई प्रहरीका हाकिमहरुले पेल्दै आएका छन् । ईन्सपेक्टर भई प्रहरी बृत्त लैनचौरको कमाण्ड सम्हाल्दा तत्कालिन समयका चर्चित गुण्डा नाईकेका रुपमा कहलिएका एवं अहिले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दिपक (राजीव गुरुङ) मनाङेलाई पक्राउ गरेका थिए । त्यसबखत तत्कालिन समयका डिआईजी ओम बिक्रम राणाले मनाङ्देलाई छाड्न दिएको आदेश नमान्दा सिंहलाई राणाले आफू आईजी हुँदा डिएसपी बढुवाबाटै बन्चित गराएका थिए ।

त्यसपछि पनि राणा गुटका प्रहरी अधिकृतहरुले सिंहलाई पटक–पटक ओझेलमा पार्दै आएका थिए । जसका कारण पछि पर्दै आएका सिंहले डिआईजी बढुवामा भने न्याय पाएका थिए । डिआईजी सिंहलाई नेपाल प्रहरीभित्र व्यावसायिक तथा क्षमतावान प्रहरीका रुपमा हेरिन्छ ।

त्यस्तै ४ नम्बरका रहेका दिपक थापा पनि यही ब्याचका तर बैकल्पिक उम्मेदवार हुन् । ६ महिनापछि नियुक्ति पाएका थापा व्यावसायिक तथा चतुर प्रहरी अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । थापासँगै वैकल्पिकमा नियुक्ति पाउनेहरु अहिले एसएसपी नै छन् ।

राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै राष्ट्रको सबैभन्दा शक्तिशाली र संवेदनशील मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका लामिछानेले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै दिएको नियमसंगत रुपमा प्रहरी अधिकृतहरुको बढुवा र सरुवा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति लागू भएमा यीनै चार जनानै एआईजीका बलिया उम्मेदवार हुन् । तर, वर्षौंदेखि राजनीति हाबी हुँदै आएको बढुवा प्रकरणमा प्रशासकका रुपमा ‘कच्चा’ रविले आफ्नो ‘स्ट्यान्ड’ कसरी लेलान् त्यो प्रतिक्षाकै विषय छ । र, उनले अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वबाट आउनसक्ने दबाबलाई कसरी थेग्लान् ? वा अन्य राजनीतिक नेतृत्वहरु रविको निर्णयलाई आत्मसात गर्लान्, त्यो भविष्यकै गर्भमा रहेको छ ।

के गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक हस्तक्षेपले थिल्थलिएको नेपाल प्रहरीको शाख जोगाउन सक्लान् ? यी चार जनाको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर एआईजीमा रोलक्रम मिलाएर भावि आईजीको खाका तयार पार्न सक्लान् ? वा हिजोकै शैलीमा चाकडी, चाप्लुसी गर्ने र ठूलो–ठूलो ब्रिफकेश बुझाउनेको बढुवा हुने हो ? आशा र भरोसा गरेका नयाँ गृहमन्त्रीमाथी प्रश्नचिन्ह खडा हुनसक्ने देखिएको छ । सरकारमा विश्वासको मत लिएपछि मात्र बढुवाको तयारी गरेका गृहमन्त्री रविले बोलीलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्छन् वा सक्दैनन्, त्यो एआईजी बढुवामै उनको ‘अग्निपरिक्षा’ हुने देखिएको छ ।