यौन हिंसाविरुद्ध उजुरीको हदम्याद हटाउनेदेखि निरन्तर सुनुवाइकाे माग राख्दै संशोधन प्रस्ताव
कागजपत्र |
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संसद्मा प्रस्तुत भएको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ राखिएका केही प्रावधान हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले हदम्याद हटाउनेदेखि लिएर विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान हटाएर अरु राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन्। संसद्ले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको छ।
सरकारले चैत २२ गते जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा भएको एक वर्षे हदम्याद हटाउन औपचारिक रूपमा संशोधन पेस गरेका हुन्।
सांसदहरू रेखा शर्मा, अमृता थापा, यशोदा सुवेदी, पूर्णकुमारी सुवेदी र पार्वतीकुमारी विशुन्के लगायतले कसूर वा तेजाब भन्ने शब्दहरू पछाडी आगजन्य भन्ने शब्द थप्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै अर्की सांसद दुर्गा पौडेलले पीडितको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने र बलात्कारबाट पीडित व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीवन निर्वाह र समाजमा पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बुँदा थप्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएकी छन्।
‘कसूर वा तेजाब भन्ने शब्दहरू पछाडी पेट्रोल र मट्टितेल प्रयोग गरी आगो लगाएर भन्ने शब्दहरू थपी सोही दफामा रहेको शारीरिक क्षति पुर्याएको भन्ने शब्दहरू पछि र दश वर्षको उमेरभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहरेमा भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने,’ उनको प्रस्तावमा भनिएको छ।
सांसदहरू बिन्दा पाण्डे, विना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, गोमा देवकोटा, तिर्था गौतम, विमला विश्वकर्मा, पवित्रा निरौला(खरेल), बिमला विकले उपदफा(१)मा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरी सजायको अनुपातमा जरिवाना तोकिनु पर्ने र जरीवानाबाट प्राप्त रकमसहित आवश्यकता र अवस्था अनुसार पीडित पक्षका लागि परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा राखेका छन्।
