नेपाली सेना: अमेरिकी प्रतिवेदनमा चारजना शान्ति सैनिकमाथि ‘बलात्कारको आरोप’ !

अघिल्लो साता सार्वजनिक एक अमेरिकी प्रतिवेदनमा चार नेपाली शान्ति सैनिकलाई नाबालिग बलात्कारको आरोप लगाइएको उल्लेख भएपछि नेपाली सेनाले अनुसन्धान गरेर तीमध्ये दोषी ठहर भएका एकजनालाई बर्खास्त गरेको र बाँकी तीन जना निर्दोष पाइएको बीबीसीलाई बताएको छ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उद्धृत गर्दै कङ्गो गएका नेपाली शान्ति सैनिकमाथि गत वर्ष त्यस्तो आरोप लगाइएको जनाइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रत्येक आरोपमा बालबालिकामाथि बलात्कार गरिएको विषय समावेश छ। सेप्टेम्बर महिनासम्म सरकारले ती आरोपबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो।”

बीबीसी न्यूज नेपालीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले ती आरोपमाथि अनुसन्धान पूरा भएको र त्यसको जानकारी राष्ट्रसङ्घको न्यूयोर्कस्थित मिसनलाई पठाइएको बताए।

एक जना सैनिक बर्खास्त

राष्ट्रसङ्घको कन्डक्ट इन यूएन फिल्ड मिसन अर्थात् राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा अवलम्बन गरिएको आचारबारे जानकारी दिने वेबसाइटका अनुसार अघिल्लो वर्षका चार बाल बलात्कारका आरोपमध्ये तीन वटा सन् २०१८/२०१९ को घटनासँग सम्बन्धित रहेका छन्।

सन् २०२१ मा लगाइएको आरोपपछि शान्ति सैनिकको भत्ता रोकिएको उक्त वेबसाइटमा रहेको विवरणमा जनाइएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले सबै आरोपहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान सम्पन्न भएको र त्यसको निष्कर्ष राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा पठाइएको जानकारी दिए।

सिलवालले भने, “सन् २०२१ मा कङ्गोको मारापो भन्ने ठाउँमा खटिएको एक जना शान्ति सैनिकमाथि यौन दुर्व्यवहार र शोषणको आरोप लागेको थियो। त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गरियो र त्यसमा गल्ती देखियो।”

“उसलाई तुरुन्त मिसनबाट नेपालमा फिर्ता गरेर सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही गरेर सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गरियो। उसलाई ९० दिन जेलमा पनि राखिएको थियो।”

सैनिक प्रवक्ता सिलवालले उक्त अनुसन्धान र कारबाहीको प्रतिवेदन राष्ट्रसङ्घको कर्मचारीको आचरण र श्रोतको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने कार्यालय, अफिस अफ द इन्टरनल ओभरसाइट सर्भिसेज र कङ्गोको मिसन मुख्यालयमा पनि पठाइएको जानकारी दिए।

तीन जना सैनिक निर्दोष

सन् २०१८/२०१९ मा उजुरी दिने महिलामध्ये एकजनाले आफ्नो आरोप फिर्ता लिएको पनि नेपाली सेनाले जनाएको छ।

प्रवक्ता सिलवाल भन्छन्, “कङ्गोकी बालिकासँग सम्बन्धित दोस्रो आरोप मिसनको कन्डक्ट एन्ड डिसिप्लिन (आचार र अनुशासन) सम्बन्धी युनिटमा विभिन्न मितिमा तीन जनाले दायर गरेका थिए। त्यसमा एक जनाले रिपोर्ट गल्ती हो भन्दै आफ्नो आरोप फिर्ता लिएको बताइन्।”

“अरू दुई जनाले उजुरी दर्ता गराए। यो आरोपको बारेमा नेपाली सेनाले अनुसन्धान सञ्चालन गर्‍यो। विस्तृत अनुसन्धानपछि आरोप प्रमाणित हुन सकेन। कुनै प्रमाण नभएकाले कोही दोषी ठहर गरिएन।” “सो विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा पठाइसकिएको अवस्था छ।”

शान्ति सैनिकबाट भएका यौन दुर्व्यवहार र शोषणसम्बन्धी आरोप र त्यसको अनुसन्धानको अद्यावधिक प्रगति उल्लेख गर्ने वेबसाइटमा नेपाली सैनिकमाथिका चार वटै आरोपका बारेमा राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट हुने अनुसन्धानको निष्कर्षमाथि समीक्षा भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवाल भन्छन्, “सन् २०२१ को आरोपबारेको प्रतिवेदन स्वीकार भइसकेको अवस्था छ। सन् २०१८ को बारेमा जवाफ आएको छैन।”

“यौन दुर्व्यवहार र शोषणबारे नेपाली सेनाले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। र हामीले गरेका कारबाहीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रशंसा नै गर्ने गरेको पाइएको छ।”

शान्ति सेनाप्रति आकर्षण

सन् १९५८ मा पाँच जना सैनिक पर्यवेक्षकसहित राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनहरूमा खटिन थालेको नेपाली सेनाले हालसम्म एक लाख ४० हजारभन्दा बढी फौज राष्ट्रसङ्घलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

सन् २०२२ को ज्यानुअरीको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालबाट ५,६०० भन्दा बढी सैनिक र प्रहरीहरू राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा कार्यरत छन्। अहिले नेपाल राष्ट्रसङ्घलाई बाङ्गलादेशपछि सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक तथा प्रहरी उपलब्ध गराउने देश हो।

तुलनात्मक रूपमा आकर्षक तलब र सुविधा हुने भएकाले शान्ति सेनामा सहभागिता जनाउन कम तथा मध्य आय भएका देशका सेनाहरूको विशेष रुचि पाइन्छ।

नेपालले राष्ट्रसङ्घले अनुरोध गरेमा एक पटकमा १०,००० सम्म शान्ति सैनिक खटाउन सक्ने जनाएको छ।

राष्ट्रसङ्घले कन्टिन्जेन्ट सदस्यका रूपमा खटिने प्रत्येक शान्ति सैनिकलाई मासिक १,४२८ डलर भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ भने विशेष जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतहरूले अझ आकर्षक भत्ता पाउने गरेका छन्।

यौन दुर्व्यवहारका घटना रोक्न के गरिएको छ

नेपाली शान्ति सैनिकमाथि यसअघि पनि यौन दुर्व्यवहार गरेका आरोपहरू लागेका विवरणहरू आएका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा लागेको बाल यौन दुर्व्यवहारको दुई वटा आरोप प्रमाणित नभएपछि त्यसको अनुसन्धान बन्द गरिएको थियो।

राष्ट्रसङ्घको वेबसाइटमा सन् २०१६, सन् २०१७ र सन् २०१८ मा एक/एक जना नेपाली शान्ति सैनिकमाथि यौन दुर्व्यवहारका आरोप लागेको उल्लेख छ। तीमध्ये एउटामा मात्रै सम्बन्धित शान्ति सैनिक दोषी ठहरिएको भनिएको छ।

मिसनबाट फिर्ता गरिएका ती शान्ति सैनिकको घटुवा गरिएको राष्ट्रसङ्घको वेबसाइटमा रहेको विवरणले जनाएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले नेपाली सेनाले यौन दुर्व्यवहार र शोषणसँग जोडिएका कुनै पनि घटनामा सङ्गठनले अँगालेको शून्य सहनशीलताको नीतिप्रति नेपाली सेना ‘पूर्ण प्रतिबद्ध’ रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “यस्ता घटनामा सकल दर्जाका कोही पनि संलग्न छन् भने उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउने नीति रहँदै आएको छ र त्यो गरिएको पनि छ।”

“नेपालमा रहँदा होस वा मिसनमा रहँदा कुनै पनि व्यक्ति त्यस्ता घटनामा दोषी पाइएको छ भने उसलाई राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा सहभागी हुन पठाइँदैन।”

“शान्ति सैनिकमाथि कुनै त्यस्तो आरोप छ भने नेपाली सेनाले विस्तृत अनुसन्धान गर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भएको हुन्छ र सम्बन्धित युनिटको सहयोगमा अनुसन्धान सञ्चालन हुन्छ।”

उनले थपे, “यदि कोही दोषी ठहर हुन्छ भने उसलाई सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ र मिसन क्षेत्रबाट फिर्ता गरिन्छ।”  “नेपाली सेनाबाट खटिएका शान्ति सैनिक त्यस्ता गतिविधिबाट टाढै रहून् भन्नका लागि मिसनमा खटिनुअघि र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहँदा हामीले विभिन्न किसिमका तालिम र सन्देशहरू प्रवाह गर्ने गरेका छौँ।”

राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट कस्ता प्रयास भएका छन्

शान्ति सैनिकबाट भएको यौन दुर्व्यवहार र शोषणको पहिलो औपचारिक आरोप सन् १९९२ मा क्याम्बोडियाबाट आएको एउटा अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार राष्ट्रसङ्घले यौन शोषण र बलात्कारबारे अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि शान्ति सैनिकलाई जबाफदेही बनाउने दायित्व फौज पठाउने देशहरूलाई दिइएको छ।

त्यसकै कारण सञ्चारमाध्यममा खबरहरू प्रकाशित हुने र आक्रोश व्यक्त गरिने भएपनि कारबाही विरलै हुने गरेको उक्त संस्थाले जनाएको छ।

सन् २०१५ बाट राष्ट्रसङ्घले महिला र बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने सैनिकको देशको नाम सार्वजनिक गर्न थालेको थियो। उसले एउटा कोष खडा गर्दै शान्ति सैनिकको दुर्व्यवहारपछि जन्मिएका बच्चा सहितका पीडितलाई मनोवैज्ञानिक स्याहार, रोजगारीका तालिम र अरू सेवाहरू दिने निर्णय लिएको थियो।

सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मिसनभित्रै मानवअधिकार पैरवीकर्ताको व्यवस्था गरेको थियो। यसै वर्ष राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रस्तुत गरिएको आफ्नो दस्ताबेजमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूको प्रभावकारिता त्यसमा खटिने व्यक्तिहरूको उच्च आचरण र व्यवहारमा निर्भर हुने बताएका थिए।

यौन शोषण र दुर्व्यवहार विश्वसनीय विवरणहरूका आधारमा सन् २०२१ मा राष्ट्रिय निकायहरूले अघिल्ला वर्षहरूका आरोपका बारेमा कदम नचालेका इतिहास रहेको एउटा कन्टिनजेन्टलाई मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको मिनुस्का मिसनबाट फिर्ता पठाइदिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०१० देखि हालसम्म शान्ति सैनिकमाथि ८५९ वटा यौन दुर्व्यवहार र शोषणका आरोपहरू लागेका छन्। त्यसमध्ये २०९ वटा प्रमाणित भएको जनाइएको छ।

जेल, सेवाबाट बर्खास्त, पदबाट घटुवा, जबरजस्ती अवकाशजस्ता कारबाही गर्ने गरिएको राष्ट्रसङ्घको कन्डक्ट इन यूएन फिल्ड मिसनको वेबसाइटमा उल्लेख छ। सन् २०२० मा ६६ वटा आरोप रहेकोमा त्यो सन् २०२१ मा बढेर ७५ पुगेको थियो। यो वर्षको तथ्याङ्क पछिल्लो १० वर्षको औसत सङ्ख्याभन्दा माथि रहेको जनाइएको छ।