दुवै प्रहरी प्रमुखको अधिकार कटौतीको तयारी, प्रहरी प्रमुखलाई किन बनाइँदैछ नाम मात्रको कमान्डर?

काठमाडौँ– गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखको अधिकार कटौतीको तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले प्रहरी प्रमुखको अधिकार कटौती गरेर निजामती कर्मचारी केन्द्रित नियमावली संसोधन गर्न लागेको होे। गृह मन्त्रालयले प्रहरीको एघारौं संशोधन नियमावली, २०७८ र सशस्त्र प्रहरीको दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ को संशोधनको व्यापक तयारी गरेको छ।

उक्त नियमावली संसोधनका लागि तयार पारिएका मस्यौताहरु सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको गृह स्रोतले जानकारी दियो। ऐन संसोधनको लागि तयार मस्यौदामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले आ–आफ्ना आईजीपीबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, बढुवाको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनको अंकमा आईजीपीको अधिकारलाई कटौती गरी गृहको समितिबाट निर्धारण गर्नुपर्ने जस्ता धेरै प्रावधान हटाएर प्रहरी संगठनको प्रमुखलाई नाम मात्रको कमान्डर बनाउन खोजिएको छ।

मस्यौदामा दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को अधिकारलाई कटौती गरी निजामती कर्मचारीमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।